: वोटर लिस्ट के को लेकर दिल्ली में शुक्रवार, 2 अक्टूबर को विरोधप्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। जंतरमंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने 11 स्टेशनों के एंट्रीएग्जिट गेट अस्थायी रूप से बंद किए हैं।
Jantar Mantar पहुंचे AAP प्रदेश अध्यक्ष Saurabh Bharadwaj को Delhi Police ने हिरासत में लिया#SaurabhBharadwaj #AAP #JantarMantar #ElectionCommission #Delhi @Saurabh_MLAgk @AamAadmiParty pic.twitter.com/xo4f8sf46S
— Bansal News Official October 2, 2026
जंतरमंतर पहुंचने पर सौरभ भारद्वाज हिरासत में
अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतरमंतर पहुंचे। जहां, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इससे पहले भारद्वाज ने कहा था कि प्रदर्शन करना उनका अधिकार है और ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी।
जंतरमंतर पर सुरक्षा बढ़ाई गई
प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए जंतरमंतर और आसपास के इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। इलाके को कई सुरक्षा जोन में बांटकर वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस ने लोगों से प्रभावित इलाकों से बचने की अपील भी की है।
11 मेट्रो स्टेशन के एंट्रीएग्जिट बंद
प्रदर्शन के मद्देनजर 11 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अस्थायी तौर पर बंद किए गए हैं। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, मंडी हाउस और लोक कल्याण मार्ग समेत कई स्टेशन शामिल हैं। कुछ प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा जारी रहने की जानकारी दी गई है।
मुंबई में भी CJP का प्रदर्शन
उधर मुंबई में ने भी 2 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शिवाजी पार्क से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। कार्यक्रम शाम 4 बजे प्रस्तावित है।
मुंबई पुलिस और की ओर से प्रदर्शन को अनुमति नहीं दिए जाने की रिपोर्ट है। इसके बावजूद CJP ने कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है।
SIR को लेकर क्या है विवाद?
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में SIR और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शन आयोजकों और समर्थकों की ओर से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की गई है। चुनाव आयोग से जुड़े दावों और आरोपों पर अलगअलग पक्षों के मत हैं, इसलिए इन्हें संबंधित पक्षों के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
