8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के इंतज़ार ने अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया है. आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच पहले दौर की औपचारिक बातचीत पूरी हो चुकी है. इस बातचीत से जो मांगें निकलकर सामने आई हैं, वे लाखों परिवारों के आर्थिक भविष्य की तस्वीर बदल सकती हैं. कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने न्यूनतम बेसिक सैलरी को सीधे 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. यह पिछले वेतन आयोग के मुकाबले 283% की एकमुश्त वृद्धि है. बढ़ती महंगाई के इस दौर में अगर सरकार 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की इस डिमांड को हरी झंडी दे देती है, तो देश के करीब 36 लाख कर्मचारियों और लाखों पेंशनभोगियों की किस्मत चमकनी तय है.
कैसे 69 हज़ार होगी बेसिक सैलरी?
इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे ‘फिटमेंट फैक्टर’ का अहम रोल है. सातवें वेतन आयोग में यह मल्टीप्लायर 2.57 तय किया गया था. इस बार कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) ने इसे बढ़ाकर 3.83 करने की पुरजोर मांग की है. इस गणित को ऐसे समझा जा सकता है: यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे 3.83 से गुणा करने पर नई बेसिक सैलरी 68,940 रुपये (लगभग 69,000 रुपये) बनती है. ठीक इसी फॉर्मूले के तहत न्यूनतम पेंशन का दायरा भी 9,000 रुपये से बढ़कर 34,470 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा.
क्यों पड़ी इतने बड़े इजाफे की जरूरत?
वेतन में इस भारी बढ़ोतरी की मांग हवा में नहीं की गई है. कर्मचारी प्रतिनिधियों का स्पष्ट तर्क है कि मौजूदा वेतन ढांचा आज की बेतहाशा महंगाई के सामने बौना साबित हो रहा है. आज के दौर में इंटरनेट, मोबाइल डेटा और डिजिटल खर्च विलासिता नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत बन चुके हैं. बीते कुछ वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और शहरों में रहने की लागत कई गुना बढ़ चुकी है. NC-JCM के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर और अन्य सिविल सेवाओं के कर्मचारियों ने बेसिक पे के साथ-साथ सालाना इंक्रीमेंट को भी 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव रखा है.
पुरानी पेंशन (OPS) और भत्तों पर भी अड़े कर्मचारी
वेतन आयोग की इस बैठक का एजेंडा केवल मासिक तनख्वाह तक सीमित नहीं था. कर्मचारी यूनियनों ने बाजार के जोखिमों पर आधारित नई पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को अपनी मुख्य मांगों में शामिल रखा है. इसके अलावा भत्तों में बड़े सुधार की वकालत की गई है. हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और विशेषकर रेलवे व रक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए बेहतर मुआवजे की मांग उठाई गई है. संगठनों का यह भी कहना है कि बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए वेतन आयोग का गठन 10 साल के बजाय हर 5 साल में किया जाना चाहिए.
कब मिलेगी इस नई सैलरी की सौगात?
नवंबर 2025 में गठित किए गए 8वें वेतन आयोग के पास अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त है. फिलहाल आयोग सभी संबंधित पक्षों से राय-मशविरा कर रहा है, जिसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी. अंत में केंद्रीय कैबिनेट इस रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाएगी. हालांकि अभी इसके लागू होने की कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि इसे जब भी लागू किया जाएगा, इसका वित्तीय लाभ और एरियर 1 जनवरी 2026 से ही जोड़कर दिया जाएगा.
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