प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इस अवसर पर देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें खेतीकिसानी के खर्चों में मदद मिलेगी और उनकी आय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.
पश्चिम बंगाल दौरे पर किसानों को मिलेगी सौगात
प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दौरे के दौरान इस किस्त को जारी करेंगे. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केवल पश्चिम बंगाल में ही 45.35 लाख से अधिक किसानों को करीब 907 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी. इसके साथ ही राज्य में पीएमकिसान योजना के तहत वितरित कुल राशि 15,055 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी. वहीं, वर्ष 2019 में योजना की शुरुआत के बाद से देशभर में किसानों को वितरित की गई कुल राशि 4.46 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगी.
फसल बीमा योजनाओं की भी होगी शुरुआत
प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की भी शुरुआत करेंगे. इन योजनाओं का कुल बजट लगभग 12,200 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.
सरकार का लक्ष्य वर्ष 202627 तक करीब 30 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को बीमा कवरेज के दायरे में लाना और 1.10 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है. इसके तहत लगभग 28,140 करोड़ रुपये मूल्य की फसलों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
डिजिटल कृषि और प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
डिजिटल कृषि मिशन के तहत प्रधानमंत्री एक आधुनिक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे. यह मंच उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी सेवाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जैसी सुविधाओं को एकीकृत करेगा.
इसके अलावा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की भी शुरुआत होगी. योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 346 प्राकृतिक खेती केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो 17,300 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेंगे. इससे 43,250 किसानों को प्रशिक्षण, जैविक कृषि संसाधन और बाजार से जुड़ने के अवसर मिलेंगे.
ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 213 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 49 सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा. 315 किलोमीटर से अधिक लंबी इन सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, किसानों की बाजार तक पहुंच आसान बनेगी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में भी सुधार आएगा.