8वें वेतन आयोग का 18 महीने का कार्यकाल अगस्त के पहले हफ्ते तक आधा पूरा हो जाएगा. नवंबर 2025 में इसके गठन के बाद से 9 महीने बीत चुके हैं. इस पड़ाव के साथ, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग अपने कार्यकाल के दूसरे फेज में प्रवेश करेगा और अगले कुछ महीनों में बातचीत और चर्चाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा. पिछले कुछ हफ्तों में 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं. इन नोटिफिकेशंस से पता चलता है कि बातचीत तेज हो रही है. फिटमेंट फैक्टर, सैलरी, पेंशन रिफॉर्म और भत्तों पर अंतिम सिफारिशों से पहले पूरे भारत में कर्मचारी यूनियन, पेंशनर और सरकारी संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं.
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग के लिए यूनियंस और स्टेकहोल्डर्स के साथ विचारविमर्श के दौरान केंद्र को समयसमय पर प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं है. 8वें वेतन आयोग को अपनी मुख्य ज़िम्मेदारियां और अधिकार मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ से मिलते हैं. इसे अपनी परामर्श प्रक्रिया तय करने की स्वतंत्रता है और उम्मीद है कि यह मईजून 2027 में अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपेगा.
आयोग की वेबसाइट पर आए से पांच सबसे हालिया अपडेट्स
|
तारीख |
आधिकारिक अपडेट |
यह क्यों महत्वपूर्ण है |
|
28 जुलाई 2026 |
चंडीगढ़ में परामर्श के लिए सूचना ; अपॉइंटमेंट की डेडलाइन: 25 अगस्त |
यह देशव्यापी स्टेकहोल्डर आउटरीच के अगले फेज को चिह्नित करता है, जिससे इस क्षेत्र के कर्मचारी संगठनों और पेंशनर बॉडीज को आयोग के समक्ष सीधे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है. |
|
24 जुलाई 2026 |
9 सितंबर, 2026 को पुडुचेरी में परामर्श के लिए सूचना |
यह आयोग की क्षेत्रीय भागीदारी का विस्तार करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नीतिगत चर्चाओं में केंद्र शासित प्रदेश के स्टेकहोल्डर्स का प्रतिनिधित्व शामिल हो. |
|
24 जुलाई 2026 |
78 सितंबर, 2026 को चेन्नई में परामर्श के लिए सूचना |
यह दक्षिण भारत में मान्यता प्राप्त संघों और सरकारी संगठनों को अपनी चिंताओं और शिकायतों को प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान करेगा. |
|
23 जुलाई 2026 |
दिल्ली में स्टेकहोल्डर इंटरैक्शन 7 और 10 अगस्त के लिए निर्धारित, आवेदन 31 जुलाई को बंद हो गए. |
यह एक प्रमुख परामर्श केंद्र के रूप में दिल्ली की भूमिका को मजबूत करेगा, जहां केंद्र सरकार के विभाग और मान्यता प्राप्त यूनियनें सीधे 8वें वेतन आयोग के साथ बातचीत कर सकती हैं. |
|
29 मई 2026 |
मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन 15 जून 2026 तक बढ़ाई गई |
इस अपडेट से स्टेकहोल्डर्स को विस्तृत मेमोरेंडम जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिला, जिससे बातचीत आगे बढ़ने से पहले ज़्यादा लोगों की भागीदारी और बेहतर फीडबैक सुनिश्चित हो सका. |
फिटमेंट फैक्टर को लेकर अटकलें
अब अगस्त और सितंबर में दिल्ली, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में बैठकें तय की गई हैं. इन बैठकों का मकसद सरकारी अधिकारियों, पेंशनर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स से फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और कर्मचारियों के मोटिवेशन जैसे मुद्दों पर फीडबैक लेना है. 18 महीने के कार्यकाल का लगभग आधा समय पूरा हो चुका है, और 1.1 करोड़ से ज़्यादा सेवारत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं. हालांकि फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में बदलाव को लेकर अटकलें जारी हैं जिसमें BPMS, NCJCM, AIDEF जैसे कई यूनियन फिटमेंट मल्टीप्लायर को 3.8x से 4x करने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.
