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सस्ते होंगे स्मार्टफोन? मोबाइल मेकर्स की वित्त मंत्री को चिट्ठी, GST 5% करने की रखी मांग​

मोबाइल फोन उद्योग के संगठन इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने घरेलू मांग में गिरावट के बीच सरकार से मोबाइल फोन पर माल एवं सेवा कर की दर मौजूदा के 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की मांग की है. संगठन ने कहा है कि मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के कारण भी घरेलू […]

मोबाइल फोन उद्योग के संगठन इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने घरेलू मांग में गिरावट के बीच सरकार से मोबाइल फोन पर माल एवं सेवा कर की दर मौजूदा के 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की मांग की है. संगठन ने कहा है कि मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के कारण भी घरेलू मांग प्रभावित हो रही है. आईसीईए ने दो सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि भारत मात्रा के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता बन गया है और वित्त वर्ष 202526 में मोबाइल फोन देश का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद रहा.

18 से 5 फीसदी करने की मांग

मोबाइल फोन मेकर्स के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने कहा कि घरेलू मांग हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की गति के अनुरूप नहीं बढ़ी है. ‘हैंडसेट’ की खपत घटी है, फोन बदलने की अवधि बढ़ी है और किफायती ‘स्मार्टफोन’ सेगमेंट दबाव में है. आईसीईए के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने पत्र में कहा कि यह असंतुलन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के अगले चरण को प्रभावित करेगा, जब तक भारत अपने घरेलू बाजार में फिर से गति नहीं लाता. इसलिए आईसीईए सरकार से मोबाइल फोन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने और मोबाइल फोन के कलपुर्जों पर भी दरों में इसी तरह युक्तिसंगत बदलाव करने का आग्रह करता है.

अमेरिका के मुकाबले भारत में आईफोन महंगा

उन्होंने कहा कि कम कर दर से अनौपचारिक और बिना कर वाले सेलर्स को मिलने वाला मूल्य लाभ कम होगा. आईसीईए ने कहा कि भारत में आईफोन का निर्माण होने के बावजूद देश में इनकी कीमत मुख्य रूप से हाई टैक्स और रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण काफी अधिक है. संगठन के अनुसार, हाल में पेश आईफोन 18 सीरीज और आईफोन डुओ अमेरिका की तुलना में भारत में करीब 40,000 रुपए से 1.15 लाख रुपए तक महंगे हैं.

स्मार्टफोन की कीमतें करीब 35 से 45 प्रतिशत बढ़ी

संगठन ने कहा कि अप्रैल, 2020 में मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किए जाने से डिजिटल पहुंच के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख उपकरण की कीमत बढ़ गई. महेंद्रू ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप अधिक खरीद अधिकृत और करअनुपालक माध्यमों से होगी, जिससे औपचारिक कर आधार का विस्तार होगा और लेनदेन की निगरानी बेहतर होगी. आईसीईए ने कहा कि पिछले एक साल में भारत में विभिन्न ब्रांड के शुरुआती स्तर के स्मार्टफोन की कीमतें करीब 35 से 45 प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि 10,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की उपलब्धता तेजी से घटकर पांच प्रतिशत से भी कम रह गई है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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