नॉनरेसिडेंट इंडियंस ने एक नई डिपॉजिट इंसेंटिव स्कीम के तहत फॉरेन करेंसी नॉनरेसिडेंट डिपॉजिट के जरिए भारतीय बैंकों में 17.41 बिलियन डॉलर जमा किए हैं. यह डॉलर को आकर्षित करने और रुपए को मजबूत करने के कैंपेन की एक अच्छी शुरुआत है. 5 जून को घोषित और तीन दिन बाद शुरू की गई यह स्कीम NRIs को लेवरेज्ड डिपॉजिट करने की सुविधा देती है और सितंबर के आखिर तक चलेगी. इसमें सेंट्रल बैंक हेजिंग का रिस्क उठाता है, जिससे विदेशी निवेशकों को अपने पैसे पर 14 फीसदी तक रिटर्न कमाने का मौका मिलता है.
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार उसकी डॉलर स्वैप सुविधा को 17 जुलाई तक कुल 20.72 बिलियन डॉलर मिले, जिसमें FCNRB डिपॉजिट का हिस्सा सबसे ज्यादा था. FCNR डिपॉजिट के अलावा, स्वैप विंडो को फॉरेक्स में 1.97 बिलियन डॉलर की उधारी और एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग के जरिए 1.34 बिलियन डॉलर भी मिले. कमर्शियल बैंक स्वैप विंडो पर गारंटीड दरों पर डॉलर के बदले रुपए का एक्सचेंज करते हैं. RBI ने डेटा के साथ जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि स्वैप सुविधा में काफी दिलचस्पी देखी गई है और 8 जून, 2026 से विदेशी मुद्रा का लगातार प्रवाह हुआ है. आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं…
ये एक ‘अच्छी शुरुआत’ है
IDFC फर्स्ट बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेनगुप्ता ने इसे कैपिटल इनफ्लो स्कीम की “बहुत अच्छी शुरुआत” बताया. उन्होंने मिंट की रिपोर्ट में कहा कि जिस रफ़्तार से यह हो रहा है, उसे देखते हुए इस स्कीम की वजह से कुल FCNRB इनफ्लो के 50 बिलियन डॉलर के हमारे अनुमान से ज्यादा इनफ्लो हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर में बड़े पैमाने पर इनफ्लो की उम्मीद है. सेनगुप्ता ने कहा कि ECB के लिए, हम 20 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त इनफ्लो का अनुमान बनाए हुए हैं.
उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2027 में BoP सरप्लस के 25 बिलियन डॉलर रहने की उम्मीद है, और इससे रुपए की गिरावट की रफ़्तार को कम करने में मदद मिलेगी. सेंट्रल बैंक ने ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच कैपिटल इनफ्लो को बढ़ावा देने और भारत के बैलेंस ऑफ़ पेमेंट को मजबूत करने के लिए FCNR डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की गई थी. इस सुविधा के तहत, बैंक नए FCNRB डिपॉजिट जुटा सकते हैं और डॉलर को RBI के साथ रियायती दर पर स्वैप कर सकते हैं. FCNRB विंडो 30 सितंबर तक खुली रहेगी, जबकि OFCB और ECB के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर तक उपलब्ध है.
अनुमान से ज्यादा निवेश
पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्ज़ीक्यूटिव अशोक चंद्रा ने मीडिया रिपोर्ट में का कि यह इस बात का बेहतरीन संकेत है कि इस स्कीम के तहत किस तरह का फंड आ सकता है. चंद्रा ने कहा कि ऐसी उम्मीद थी कि 15 अगस्त के बाद इनफ्लो बढ़ेगा और स्कीम के खत्म होने तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आज RBI के खुलासों से पता चलता है कि शुरुआती अनुमानों से भी ज़्यादा इनफ्लो हो सकता है. सरकारी बैंक का लक्ष्य 2.5 बिलियन डॉलर का FCNR डिपॉज़िट जुटाना है और अब तक उसे 425 मिलियन डॉलर मिल चुके हैं. 16 जुलाई को मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि स्कीम शुरू होने के बाद से बैंकिंग सिस्टम में 1215 बिलियन डॉलर का FCNRB इनफ्लो हो सकता है.
सामने आईं कई चुनौतियां
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशी फंडिंग की लागत बढ़ने के कारण बैंक NRI से 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा के FCNRB डिपॉजिट को चुनचुनकर ले रहे हैं. छोटे लेवरेज्ड डिपॉजिट अब फायदेमंद नहीं रह गए हैं, जिससे 3040 बिलियन डॉलर का इनफ्लो आकर्षित करने का भारत का लक्ष्य कमजोर पड़ सकता है. शुरुआत में बैंकर्स को US और UK जैसे मार्केट में NRI के बीच टैक्स से जुड़ी चिंताओं, इनफ्लो के असल सोर्स को लेकर अनिश्चितता और ऑपरेशनल स्पष्टीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसके चलते RBI और सरकार को जुलाई के मध्य में बैंकों के साथ अलगअलग बैठकें करनी पड़ीं ताकि तेज़ी से फंड जुटाने को बढ़ावा दिया जा सके. रिपोर्ट के अनुसार घरेलू बैंकों को US से बड़े पैमाने पर FCNRB डिपॉज़िट इनफ्लो की उम्मीद नहीं है क्योंकि वहां कई NRI 2013 के प्रोग्राम के बाद सख्त टैक्स जांच और कंप्लायंस चुनौतियों के कारण सतर्क हैं.
बार्कलेज की रिपोर्ट
सेंट्रल बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इंसेंटिव वाली FCNR स्कीम को लेकर बैंकों के टॉप एग्ज़ीक्यूटिव्स के साथ अलगअलग बैठकें की हैं. बार्कलेज ने 16 जुलाई को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि उसे अगले कुछ महीनों में 2530 बिलियन डॉलर के संभावित FCNR इनफ्लो की उम्मीद थी जिसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश थी लेकिन उसे 2013 जैसा भारी इनफ्लो दोबारा होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक इसे अपनाने की रफ़्तार, बाज़ार की लगभग 4050 बिलियन डॉनर की बड़ी उम्मीदों के मुकाबले कम रही है.