पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार, यह मामला एक वकील की शिकायत के आधार पर सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने 2 जून को कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड पर आयोजित एक विरोध सभा के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिन पर आपत्ति जताई गई है.
अपने संबोधन में उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या का जिक्र किया था और कथित रूप से इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए थे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सभा में दिए गए इन बयानों से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल अधिकारियों की ओर से मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.
किसने दर्ज करवाई ममता बनर्जी पर FIR
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अधिवक्ता रिंकी सेन चटर्जी ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि पिछले वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश में उस्मान हादी नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी. आरोप है कि इस वारदात में शामिल दोनों आरोपी बाद में मेघालय सीमा पार कर जनवरी में पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. रिंकी सेन चटर्जी के अनुसार, 2 जून को आयोजित एक विरोध सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने इस मामले का जिक्र किया. उन्होंने संकेत दिया कि हत्या भले ही दूसरे देश में हुई हो, लेकिन उन्हें इसके पीछे शामिल लोगों की जानकारी है.
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ममता बनर्जी ने उठाए थे गृह मंत्रालय पर सवाल
इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर भी सवाल उठाए. शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए यदि उनके पास इस मामले से जुड़ी कोई ठोस जानकारी थी, तो वह इसे सीधे गृह मंत्रालय के समक्ष रख सकती थीं. लेकिन सार्वजनिक मंच से यह कहना कि बांग्लादेश में हुई हत्या गृह मंत्रालय के निर्देश पर कराई गई एक सुनियोजित साजिश थी, बेहद गंभीर आरोप है. रिंकी सेन का दावा है कि इस तरह के बयान भारत और बांग्लादेश के संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं. उनका कहना है कि ऐसे आरोपों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को नुकसान पहुंचता है और पड़ोसी देश में रहने वाले हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ सकती हैं.
