नई दिल्ली: जंतरमंतर पर CJP के आंदोलन के बीच में पेपर लीक की घटनाओं पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके और दोषियों को समय रहते सजा मिल सके।
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि ऐसे मामलों का जल्द निपटारा हो और दोषियों को कानून के मुताबिक कठोर सजा मिले। उनका कहना है कि इससे भविष्य में इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।
युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और युवाओं का भरोसा किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। सरकार का हर कदम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया जा रहा है।
देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
‘दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे’
प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें कानून के दायरे में लाकर कठोर दंड दिलाया जाएगा। सरकार का संदेश साफ है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से समझौता करने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं होगी।
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