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दुनिया की 25% GDP और 33% ट्रेड पर नजर, 16 दिसंबर को हो सकती है भारत-EU की डील साइन​

भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पूरी दुनिया की नजर है. करीब दो दशक से ज्यादा समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस समझौते पर आगे बढ़ चुके हैं. अब 16 दिसंबर को इस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी […]

भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पूरी दुनिया की नजर है. करीब दो दशक से ज्यादा समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस समझौते पर आगे बढ़ चुके हैं. अब 16 दिसंबर को इस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में ब्रसेल्स का दौरा कर सकते हैं. यूरोपीय संघ के भारत में राजदूत जीनएरिक पके ने भी इस दौरान समझौते पर हस्ताक्षर होने की बात कही है. समझौता अगले साल से लागू हो सकता है.

इस डील को ‘मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स’ कहा जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसका दायरा है. भारत और यूरोपीय संघ को मिलाकर करीब 2 अरब लोगों का बाजार तैयार होगा. दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी दुनिया की GDP में करीब 25 फीसदी और ग्लोबल ट्रेड में लगभग 33 फीसदी है. यानी दुनिया की हर चार में से एक रुपये की आर्थिक गतिविधि और हर तीन में से एक रुपये के अंतरराष्ट्रीय कारोबार का संबंध इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं से है.

2 अरब लोगों का बाजार, 27 देशों तक होगी पहुंच

इस समझौते के बाद भारत को यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के बाजार में अपने सामान और सेवाएं बेचने के बेहतर मौके मिलेंगे. अभी भारतीय कंपनियों को यूरोप में एक्सपोर्ट करते समय कई तरह की इंपोर्ट ड्यूटी और व्यापारिक शर्तों का सामना करना पड़ता है. ट्रेड डील के बाद इनमें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

भारत के करीब 90.7 फीसदी एक्सपोर्ट पर समझौता लागू होते ही ड्यूटी खत्म हो सकती है. वहीं, यूरोपीय संघ के करीब 93 फीसदी एक्सपोर्ट को भारत में ड्यूटी से राहत मिलने का प्रावधान है. इससे दोनों पक्षों के कारोबारियों को एकदूसरे के बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान बेचने का मौका मिलेगा.

इसका फायदा भारत के टेक्सटाइल, कपड़े, चमड़े के सामान, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल और फार्मा जैसे सेक्टर को मिल सकता है. इन सेक्टर में बड़ी संख्या में छोटे और मझोले कारोबारियों के साथ कामगार भी जुड़े हैं. ऐसे में एक्सपोर्ट बढ़ने से रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

33 ट्रिलियन डॉलर के कारोबार में 11 ट्रिलियन डॉलर की हिस्सेदारी

भारत और यूरोपीय संघ की इस डील का आकार समझने के लिए ग्लोबल ट्रेड के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है. दुनिया में वस्तुओं और सेवाओं का कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार करीब 33 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 3,059 लाख करोड़ रुपये का है. इसमें भारत और EU की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 1,020 लाख करोड़ है. यानी दुनिया के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का करीब एक तिहाई हिस्सा इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा है.

भारतEU के बीच कितना बड़ा है मौजूदा कारोबार?

इस ट्रेड डील की अहमियत समझने के लिए दोनों के बीच पहले से हो रहे कारोबार को देखना जरूरी है. यूरोपीय संघ के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में भारत और EU के बीच वस्तुओं का कारोबार 118 अरब यूरो से ज्यादा रहा. इसमें यूरोपीय संघ ने भारत से करीब 69.5 अरब यूरो का सामान खरीदा, जबकि भारत को करीब 48.9 अरब यूरो का सामान बेचा.

सर्विसेज के कारोबार को भी जोड़ दें तो दोनों के बीच कुल व्यापार 185 अरब यूरो से ज्यादा हो जाता है. साल 2025 में सर्विसेज का कारोबार करीब 67 अरब यूरो रहा. इसमें भारत से EU को करीब 37.9 अरब यूरो की सर्विसेज एक्सपोर्ट हुईं, जबकि भारत ने यूरोप से करीब 29.3 अरब यूरो की सर्विसेज खरीदीं.

भारत यूरोप को मुख्य रूप से केमिकल, मशीनरी, टेक्सटाइल, मेटल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है. वहीं, यूरोप से भारत में मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, केमिकल और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सामान आते हैं. ट्रेड डील के बाद इन सेक्टर में कारोबार बढ़ने की संभावना है.

90.7% एक्सपोर्ट पर तुरंत खत्म होगी ड्यूटी

इस समझौते का भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा एक्सपोर्ट पर मिलने वाली ड्यूटी की राहत है. भारत सरकार के मुताबिक, समझौता लागू होते ही भारत के करीब 90.7 फीसदी एक्सपोर्ट के ट्रेड वैल्यू पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाएगी. इसके अलावा, 2.9 फीसदी एक्सपोर्ट पर अगले 3 से 5 साल में ड्यूटी खत्म करने का प्रावधान है. कुछ अन्य प्रोडक्ट को भी टैरिफ में छूट और कोटे के जरिए राहत मिलेगी.

इसका सीधा फायदा टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स, खिलौने, चाय, कॉफी और मसालों जैसे सेक्टर को मिल सकता है. इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर का यूरोप को होने वाला एक्सपोर्ट 33 अरब डॉलर से ज्यादा है. ड्यूटी खत्म होने से भारतीय सामान यूरोप के बाजार में सस्ता हो सकता है. इससे भारतीय कंपनियों को चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के एक्सपोर्टर्स से मुकाबला करने में मदद मिलेगी.

यूरोप से आने वाली कारें और वाइन हो सकती हैं सस्ती

इस समझौते का फायदा यूरोपीय कंपनियों को भी मिलेगा. भारत में यूरोप से आने वाली कारों, वाइन और दूसरे प्रोडक्ट पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाएगी. अभी भारत में कुछ यूरोपीय शराब पर 150 फीसदी तक ड्यूटी लगती है. समझौते के तहत ज्यादातर वाइन पर इसे धीरेधीरे घटाकर 30 फीसदी तक लाने का प्रावधान है. वहीं, स्पिरिट पर ड्यूटी 40 फीसदी और बीयर पर 50 फीसदी तक लाई जाएगी.

कारों के मामले में भी यूरोपीय कंपनियों को राहत मिलेगी. हालांकि, इस पर ड्यूटी में कटौती चरणबद्ध तरीके से और तय शर्तों के तहत होगी. इसके अलावा मशीनरी, केमिकल, मेडिकल डिवाइस और दूसरे औद्योगिक प्रोडक्ट पर भी टैरिफ घटाया जाएगा. इससे भारत में यूरोपीय सामान की कीमतों पर असर पड़ सकता है.

किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों का भी रखा ध्यान

इस समझौते में भारत ने अपने कुछ संवेदनशील सेक्टर को सुरक्षा दी है. डेयरी, अनाज, पोल्ट्री, सोयाबीन और कुछ फलसब्जियों जैसे सेक्टर को ट्रेड डील की टैरिफ छूट से बाहर रखा गया है. इसका मकसद घरेलू किसानों को यूरोप से आने वाले सामान की प्रतिस्पर्धा से बचाना है. वहीं, भारत को चाय, कॉफी, मसाले, अंगूर और कुछ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी. इससे कृषि आधारित कारोबार और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी नए मौके मिल सकते हैं.

कुल मिलाकर, भारतEU ट्रेड डील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए कारोबारी रास्ते खोल सकती है. भारत को यूरोप के बड़े बाजार में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का मौका मिलेगा, वहीं यूरोपीय कंपनियों को भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार तक पहुंच आसान होगी. इसका असर आने वाले वर्षों में एक्सपोर्ट, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार पर देखने को मिल सकता है.

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संपादकीय टीम

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