दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ‘परिवर्तन’ योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है. इस योजना का मकसद पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, बस और अन्य कमर्शियल वाहनों को हटाकर उनकी जगह BSVI या इलेक्ट्रिक वाहन लाना है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना से दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर चलने वाले पुराने कमर्शियल वाहनों की संख्या कम होगी. इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण घटेगा, बल्कि राजधानी में साफ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना का लाभ दिल्लीएनसीआर के करीब 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को मिलेगा.
नई गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे बड़े फायदे
अगर किसी वाहन मालिक के पास BSIV या उससे पुराना लाइट गुड्स व्हीकल है और वह उसे स्क्रैप कराकर नया इलेक्ट्रिक LGV खरीदता है, तो उसे कई बड़े लाभ मिलेंगे. सरकार ऐसे वाहन मालिकों को 10 साल तक मोटर व्हीकल टैक्स में 100% छूट देगी. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी तरह माफ होगी. साथ ही 5% ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से 8% तक की छूट और ईंधन वाउचर के बराबर एकमुश्त आर्थिक लाभ भी मिलेगा.
अगर कोई व्यक्ति नई गाड़ी की बजाय पुरानी इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ी खरीदता है, तब भी उसे 10 साल तक 50% टैक्स छूट, 5% ब्याज सब्सिडी और ईंधन वाउचर के बराबर एकमुश्त लाभ मिलेगा.
मीडियम और हेवी ट्रकों को भी मिलेगा फायदा
यह योजना सिर्फ छोटे कमर्शियल वाहनों तक सीमित नहीं है. मीडियम गुड्स व्हीकल और हेवी गुड्स व्हीकल मालिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे. अगर वे अपने पुराने BSIV या उससे पुराने ट्रकों को हटाकर नया BSVI या इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदते हैं, तो उन्हें भी 10 साल तक 100% रोड टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट, 5% ब्याज सब्सिडी, 8% OEM डिस्काउंट और फ्यूल वाउचर का लाभ मिलेगा.
बस ऑपरेटरों के लिए भी राहत
दिल्ली सरकार ने इस योजना में पुरानी बसों को भी शामिल किया है. BSIV या उससे पुरानी बसों को अब केवल BSVI CNG बस या इलेक्ट्रिक बस से बदला जा सकेगा. बस मालिकों को भी वही सभी फायदे मिलेंगे, जो मालवाहक वाहनों के लिए तय किए गए हैं. सरकार ने वाहन मालिकों को एक और बड़ी राहत दी है. योजना के तहत जिन BSIV वाहनों को बदला जाएगा, उन्हें हर हाल में स्क्रैप कराना जरूरी नहीं होगा. ऐसे वाहन NCR से बाहर स्थित उन शहरों में बेचे जा सकेंगे, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं. इसके अलावा जिन पुराने वाहनों पर एक साल से अधिक का रोड टैक्स या फिटनेस पेनल्टी बकाया है, उन्हें भी इस योजना के तहत राहत दी जाएगी.