मुंबई के लोगों के लिए त्योहारी सीजन की शुरुआत एक बेहद महंगे झटके के साथ होने जा रही है. शहर में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अब दूध के दामों में भारी बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है. दूध उत्पादकों के इस नए फैसले ने प्रति लीटर कीमत में एक बड़ा इजाफा कर दिया है. इसका असर हर आम परिवार के मासिक बजट पर पड़ना तय है. ये फैसला ठीक ऐसे समय में लागू किया जा रहा है, जब लोग आगामी त्योहारों की तैयारियों में पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं. दूध जैसी बुनियादी जरूरत के महंगा होने से रसोई का पूरा खर्च बिगड़ जाएगा.
सीधे 102 रुपये पहुंचा दाम
मुंबई में एक सितंबर 2026 से दूध की खरीदारी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाली है. शहर के थोक एवं खुदरा दूध उत्पादकों ने कीमतों में सीधे 9 रुपये प्रति लीटर की एकमुश्त बढ़ोतरी का कड़ा फैसला किया है. अभी तक शहर में उपभोक्ताओं को दूध 93 रुपये प्रति लीटर के भाव से आसानी से उपलब्ध हो रहा था. अब नई दरें लागू होने के बाद लोगों को उसी एक लीटर दूध के लिए 102 रुपये का भुगतान करना होगा. उत्पादकों ने स्पष्ट किया है कि ये नई कीमतें 28 फरवरी 2027 तक पूरी तरह प्रभावी रहेंगी. इसका मतलब ये है कि पूरे त्योहारी सीजन से लेकर सर्दियों के अंत तक मुंबईकरों को इसी महंगी दर पर दूध की खरीदारी करनी पड़ेगी.
महंगे चारे ने बिगाड़ा बजट
दूध की कीमतों में आए इस भारी उछाल के पीछे जमीनी स्तर पर कई अहम कारण मौजूद हैं. बाजार में डेयरी मवेशियों की कीमतों में लगातार एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसके साथ ही पशुओं को खिलाए जाने वाले दैनिक चारे के दाम भी बहुत तेजी से आसमान छू रहे हैं. उत्पादकों के आंकड़ों के मुताबिक पशु आहार में इस्तेमाल होने वाले अनाज, तूर चुनी, चना चुनी जैसे उत्पादों के दामों में 25 प्रतिशत तक की भारी तेजी दर्ज की गई है. चारा महंगा होने के कारण दूध के उत्पादन की कुल लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसने दूध के व्यापार के गणित को पूरी तरह बदल दिया है.
उत्पादकों की अपनी मजबूरी
लगातार उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होने के बाद दूध उत्पादकों के सामने एक गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया था. बाजार में खली तथा अन्य पशु आहार के महंगे होने से उनका रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा था. उत्पादकों का स्पष्ट तर्क है कि उत्पादन लागत इतनी अधिक हो गई थी कि बाजार में टिके रहने के लिए कीमतें बढ़ाना उनके लिए एक बड़ी मजबूरी बन गया था. इसी आर्थिक दबाव की वजह से उन्हें आम जनता पर बोझ डालने वाला ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है. हालांकि उत्पादकों की इस व्यवसायिक मजबूरी का सबसे ज्यादा और सीधा असर मुंबई के आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है.
