केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सेक्टर से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी.
खरीफ सीजन 2026-27 के MSP को मंजूरी
कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इसके लिए कुल ₹2.60 लाख करोड़ का प्रावधान किया है. सरकार का कहना है कि MSP बढ़ाने का मकसद किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाना और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है. इससे धान, दालों और तिलहन जैसी खरीफ फसलों की बुवाई को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
कोल गैसीफिकेशन योजना को हरी झंडी
कैबिनेट ने कोल गैसीफिकेशन योजना को भी मंजूरी दे दी है. इस परियोजना की कुल लागत ₹37,500 करोड़ होगी. सरकार का लक्ष्य कोयले का बेहतर और स्वच्छ इस्तेमाल बढ़ाना है. कोल गैसीफिकेशन तकनीक के जरिए कोयले को गैस में बदलकर ऊर्जा और रसायन उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा. इससे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.
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सारखेजढोलेरा रेलवे परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने गुजरात में सारखेजढोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को भी मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट पर ₹20,665 करोड़ खर्च किए जाएंगे. इस रेल लाइन के बनने से ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और आसपास के औद्योगिक इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड होगा
बैठक में नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई. सरकार ने इसके लिए नीतिगत फैसला लिया है. एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिक सुविधाओं से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और नागपुर को देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी.
