केंद्र सरकार ने रबी सीजन 202728 के लिए गेहूं समेत 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि इसका मकसद किसानों को उनकी फसल का बेहतर और उचित दाम दिलाना है. इन 6 फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसोंरेपसीड और कुसुम शामिल हैं.
किस फसल का MSP कितना बढ़ा?
सरकार ने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के MSP में की है. इसका MSP 675 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है.
इसके बाद सरसों और रेपसीड के MSP में 413 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है.
बाकी फसलों के MSP में इतनी बढ़ोतरी की गई है:
- मसूर: 390 रुपये प्रति क्विंटल
- जौ: 136 रुपये प्रति क्विंटल
- चना: 83 रुपये प्रति क्विंटल
- गेहूं: 25 रुपये प्रति क्विंटल
- MSP बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया?
सरकार ने बताया कि में यह बढ़ोतरी 201819 के केंद्रीय बजट में तय किए गए नियम के मुताबिक है. इस नियम के तहत किसानों को उनकी फसल की औसत लागत से कम से कम 1.5 गुना MSP देने का लक्ष्य रखा गया था.
सरकार के अनुमान के मुताबिक, फसल उगाने की लागत निकालने के बाद किसानों को गेहूं में करीब 106%, सरसों और रेपसीड में 96%, मसूर में 92%, चना में 59%, जौ में 58% और कुसुम में 50% तक का फायदा मिल सकता है.
दाल और तिलहन की खेती को भी बढ़ावा
सरकार पिछले कुछ सालों से किसानों को सिर्फ गेहूंचावल जैसी अनाज वाली फसलों पर निर्भर रहने के बजाय दाल और तिलहन जैसी फसलें उगाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है.
इसके लिए इन फसलों का MSP तुलनात्मक रूप से ज्यादा रखा जा रहा है. सरकार को उम्मीद है कि इससे दूसरी फसलों की खेती की ओर भी जा सकते हैं.
गेहूं की सरकारी खरीद कितनी बढ़ी?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 201415 से 202526 के बीच सरकार ने करीब 3,715 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा.
इससे पहले 200405 से 201314 के 10 साल के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद करीब 2,254 LMT थी.
यानी पिछले दौर की तुलना में सरकार की ओर से गेहूं की खरीद काफी बढ़ी है.
6 रबी फसलों की सरकारी खरीद
अगर गेहूं के साथ 6 प्रमुख रबी फसलों को देखें, तो 200405 से 201314 के दौरान इनकी कुल सरकारी खरीद करीब 2,302 LMT थी.
वहीं, 201415 से 202526 के दौरान यह बढ़कर करीब 3,921 LMT हो गई.
किसानों को MSP के तहत कितना भुगतान हुआ?
गेहूं उगाने वाले किसानों को भी MSP के तहत मिलने वाला भुगतान बढ़ा है.
201415 से 202526 के दौरान गेहूं किसानों को MSP के तहत करीब 7.31 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वहीं, 200405 से 201314 के दौरान यह रकम करीब 2.56 लाख करोड़ रुपये थी.
इसी तरह, 6 प्रमुख रबी फसलों के किसानों को MSP के तहत किया गया कुल भुगतान 200405 से 201314 के दौरान करीब 2.65 लाख करोड़ रुपये था, जो 201415 से 202526 के दौरान बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपये हो गया.
कुल मिलाकर, सरकार का कहना है कि MSP में यह बढ़ोतरी किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाने के साथसाथ दाल और तिलहन जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने में मदद करेगी.
