योगी सरकार ने 2027 चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार बजट में पिछले साल से 12% की बढ़ोत्तरी की गई है।
साथ ही 43 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान हुआ है। महिलाओं के बड़े वर्ग को साधने के लिए अब बेटियों की शादी के लिए 51 हजार की जगह 1 लाख 1 हजार रुपए दिए जाएंगे।
युवा वर्ग लुभाने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हैं, 14 नए और खोले जाएंगे। 3 यूनिवर्सिटीज को भी शुरू किया जाएगा। 7 शहरों को स्मार्ट बनाएगी।
मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ रुपए से स्कूटी बांटी जाएगी। हालांकि पिछले साल भी बजट में इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन किसी को नहीं दी गई।
मध्यम वर्ग को घर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद न्यू रेजीडेंशियल स्कीम लॉन्च करेगी। 34 हजार करोड़ रुपए से नार्थ-ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह गोरखपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर होते हुए सहारनपुर तक जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब 2 की बजाय 5 रनवे बनेंगे।
योगी सरकार ने बजट का 25% इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। कृषि को 12%, उच्च से लेकर बेसिक एजुकेशन को 12.50 से 15% तक, जबकि हेल्थ को 6-8% राशि दी गई है। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज, बिना गारंटी मिलेगा।
सरकार ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 225 करोड़ रुपए दिए हैं। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन का इस बार भी खास ध्यान रखा है। अयोध्या और नैमिषारण्य के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार प्रदेश के बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करेगी। इसके अलावा, मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए दिए है।
छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। चुनाव में छुट्टा गोवंश बड़ा मुद्दा बनता है, इसलिए इनके रख-रखाव के लिए 2000 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री ने 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। यह योगी सरकार 10वां बजट है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी सरकार ने 8.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया था।
इनकी उम्मीदों पर पानी फिरा
शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। विधवा, निराश्रित, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की भी उम्मीद थी, लेकिन सभी के हाथ खाली रहे।
उम्मीद थी कि एक अप्रैल, 2026 से यूपी में 8वां वेतनमान लागू करने की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को भी उम्मीद थी कि उन्हें रोडवेज में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी, लेकिन यह भी नहीं हुई।
एक्सपर्ट ने बजट पर क्या कहा, जानिए
CA आशीष पाठक का कहना है, ‘सीएम योगी ने “सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध उत्तर प्रदेश” को बजट की थीम बताया है। इसीलिए बजट में सीधे तौर पर कोई चुनावी वादा नहीं किया गया।
लेकिन सरकार ने शहरों से गांवों तक राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए युवाओं, महिलाओं, किसानों और रोजगार के लिए बड़ी योजनाओं की बात की है। अब सरकार मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिए इन लोगों के लिए गेम चेंजिंग और लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है। यही वर्ग सरकार के चुनावी रथ को धक्का लगाएंगे।’
बजट पेश होने से पहले भारत और अमेरिका की डील के खिलाफ सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
