क्या बजट में लगेगा बेरोजगारी पर मरहम, ऐसे इकोनॉमी को रफ्तार दे सकती हैं निर्मला “ • ˌ

बेरोजगारी क्यों बड़ी समस्या?

दुनियाभर में भारत की अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर है और दुनिया में भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है. ऐसे में बेरोजगारी की बढ़ते हुए आंकड़े अर्थव्यवस्था पर दबाव डालते हैं. इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, ऐसे में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो बेरोजगारी पर तगड़ा मरहम लगा सकती हैं.

GDP का आंकड़ा निराशाजनक

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए RBI ने GDP 7.2 प्रतिशत रखी थी, लेकिन जुलाई-सितंबर की तिमाही में विकास दर घटकर 5.4 प्रतिशत रह गई, ऐसे में RBI ने एक बार फिर FY 2024-25 के लिए GDP की संशोधित दर 6.6 प्रतिशत की है. ये अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

उम्मीद की किरण बने ये आंकड़े

नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (NSSO) के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते साल जुलाई-सितंबर के मुकाबले इस साल 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों में शहरी बेरोजगारी दर 6.6 प्रतिशत से घटकर 6.4 पर आ गई है. वहीं महिला श्रम शक्ति 2017-18 के दौरान 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है.

वहीं चैंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के अध्यक्ष संजीव पुरी के अनुसार, मोदी सरकार को श्रम-गहन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें रोजगार पैदा करने की क्षमता है, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, फर्नीचर, पर्यटन, रियल एस्टेट और निर्माण. साथ ही इन सेक्टर के लिए PLI स्कीम लागू करनी चाहिए.

बजट में हो सकती हैं ये घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते महीने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर काम करने के लिए फोकस किया गया. साथ ही स्किल वर्कर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की बात हुई. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को बढ़ावा दे सकती हैं, इसके लिए कौशल विकास केंद्रों का बजट बढ़ाया जा सकता है.