ईसीएल रूल
देश की रेगुलेटरी बैंक ने अभी हाल ही में निजी बैंकों से जुड़ा एक अहम बदलाव किया है. अब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे. साथ ही बैंक और उनसे जुड़ी कंपनियों के बीच बिजनेस ओवरलैप पर लगे प्रस्तावित बैन भी हटा दिए गए हैं. आरबीआई की ओर से ECL पर लिए गए फैसले की चर्चा खूब हो रही है. आइए आपको बताते हैं कि इसका असर प्राइवेट बैंकों पर क्या होगा और क्या वाकई में इनसे लोन लेना महंगा हो जाएगा.
ईसीएल के असर के बारे में जानने से पहले यह समझना होगा कि आखिर यह होता क्या है. असर में ईसीएल का पूरा नाम है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इसके जरिए बैंक आने वाले समय में लॉस का अनुमान लगाते हैं. मलतब कि बैंक यह अंदाजा लगाते हैं कि उनको कितना नुकसान होगा और यानी कितना लोन खराब होगा. अभी तक क्या था कि ज्यादातर बैंक लोन खराब होने के बाद प्रोविजन बनाते थे. लेकिन अब नए नियम के मुताबिक बैंकों को यह खाका पहले से तैयार करना होगा कि उनको लोन की भरपाई न होने से कितना नुकसान हो सकता है.
क्या महंगा होगा लोन?
अगर बैंकों को नुकसान के लिए पहले से ही पता लगाना होगा. उसके के लिए फंड जुटाना होगा तो हो सकता है कि बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें. अगर दरों में बढ़ोतरी कर देते हैं तो लोन महंगा होने के चांस हैं. लेकिन ऐसा सभी बैंकों के ऊपर लागू नहीं होगा. ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के बड़े प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC और ICICI को इसका नुकसान नहीं होगा. बल्कि कई मामलों में फायदा भी हो सकता है.
ECL प्रावधान प्रणाली 1 अप्रैल, 2027 से लागू होगी, जो बैंकों को पहले से ही संभावित नुकसान के लिए प्रावधान करने के लिए कहती है. बड़े निजी बैंक जैसे HDFC, ICICI और Axis, जिनके पास पहले से ही अतिरिक्त फ्लोटिंग और इमरजेंसी प्रावधान हैं, इसीलिए यह बैंक इस बदलाव से कम प्रभावित होंगे. उदाहरण के लिए, HDFC के पास 36,600 करोड़ रुपये और ICICI के पास 13,100 करोड़ रुपये का प्रावधान है. ECL में बैंकों को पुराने क्रेडिट नुकसान के आधार पर प्रावधान करना होगा, जिससे अतीत में अधिक NPA वाले बैंक अधिक प्रभावित होंगे. RBI ने प्रभाव को कम करने के लिए 2031 तक का समय दिया है.
