UPI MDR Transaction Controversy: UPI के जरिए होने वाले डिजिटल लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियों के दबाव में सरकार ने zeroMDR नीति को बदल दिया है, जिससे आम ग्राहक की जेब पर असर पड़ेगा।
<blockquote class=”twittertweet”><p lang=”hi” dir=”ltr”>मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेनदेन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से।
अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zeroMDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है।
US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।</p>— Rahul Gandhi <a href=”https://x.com/RahulGandhi/status/2099757892731883671?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 15, 2026</a></blockquote>
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