UP Pensioners DR Hike : के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले अच्छी खबर आ सकती है। योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को बोनस और बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत देने की तैयारी है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू हो सकती है। इसके साथ ही अराजपत्रित कर्मचारियों को 3,400 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बोनस दिए जाने की संभावना है। सरकार की ओर से बोनस का ऐलान अक्टूबर के अंत तक किया जा सकता है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
12 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनर्स को फायदा
प्रस्तावित 3% DA और DR बढ़ोतरी से प्रदेश के 12 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और 6 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई से प्रभावी होने पर कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिल सकता है। वहीं, अक्टूबर का बढ़ा हुआ वेतन नवंबर में मिलने की संभावना है। हालांकि, बोनस और को लेकर अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
2.70 लाख कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की तैयारी
राज्य सरकार करीब 2.70 लाख कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की भी तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक, अलगअलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मानदेय इस प्रकार हो सकता है।
कर्मचारी श्रेणी
प्रस्तावित मानदेय
श्रेणी1
₹40,000
श्रेणी2
₹25,000
श्रेणी3
₹22,000
श्रेणी4
₹20,000
इस प्रस्ताव से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
शीतकालीन सत्र में आ सकता है अनुपूरक बजट
योगी सरकार दिसंबर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुला सकती है। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव से पहले विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने के लिए इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 202627 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का आम बजट पेश किया था। इसके बाद मानसून सत्र में 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी सदन में रखा गया था। सूत्रों के अनुसार, सरकार एक और अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है, जिसका आकार करीब 59 हजार करोड़ रुपये हो सकता है। इसे योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक बजट माना जा रहा है।
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इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर रहा जोर
मानसून सत्र में पेश किए गए 59,019.54 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया था। इसमें राजस्व लेखे के लिए 17,399.50 करोड़ रुपये और पूंजी लेखे के लिए 41,620.04 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। अब आगामी अनुपूरक बजट में कर्मचारियों को राहत देने वाली घोषणाओं के साथ विकास योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त धनराशि रखे जाने की संभावना है।
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