उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक पांच सदसीय कमेटी की घोषणा की है. मंगलवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया.
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई इस समिति की अध्यक्षता करेंगी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र पटेल ने कहा, ‘हम सब एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं, जिसमें संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है. संविधान का 75वां साल मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी सभी को समान हक की बात करते हैं. पीएम मोदी की भाजपा सरकार जो कहती है, वो करती है. धारा 370, एक देश एक चुनाव, तीन तलाक, नारी शक्ति वंदना, आरक्षण की तरह UCC के लिए भी काम हो रहा है.’
‘पीएम मोदी के हर संकल्प को पूरा करने में गुजरात सबसे आगे’
उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी के हर संकल्प को पूरा करने में गुजरात आगे रहा है. गुजरात में UCC की जरूरत को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी जो 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी.’
उन्होंने कहा, ‘जाति जनगणना होनी चाहिए. अब तो कांग्रेस पार्टी भी उसके पक्ष में है लेकिन एक समय था जब कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी. अगर उस समय कांग्रेस पार्टी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा होकर जाति जनगणना मांगनी नहीं पड़ती. मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं. अब जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता.’
कमेटी में शामिल होंगे 5 सदस्य
UCC को लेकर गठित कमेटी में 5 सदस्य होंगे. इसमें अध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड जज रंजना देसाई समेत वरिष्ठ IAS अधिकारी सी एल मीना, सीनियर एडवोकेट आर सी कोड़ेकर, पूर्व वीसी दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ शामिल हैं.
