पटनाः बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि स्टेट जोनल एकाउंट बनने में हुई देरी के कारण 12 लाख पीएम आवास नहीं बनाए जा सके। इस वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी चलते सत्र में आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी। मंत्री आज बिहार विधान सभा में विधायक अमरेंद्र कुमार के प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
12 लाख आवास नहीं बने
विधायक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार फैल हो गई है। हालत यह है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र डेढ़ माह बचे हैं। इतने कम समय में 12 लाख आवास कैसे बनेगा। क्या केंद्र सरकार ने उक्त आवास के लिए पैसा आवंटित नहीं किया या किया तो कितना किया? और सरकार यह भी बताए कि 12 लाख मकान कब तक बनाए जाएंगे।
इसी वित्तीय वर्ष में बनेंगे
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि आवास की संख्या केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है। और इसके अनुसार राशि भी आवंटित करती है। केंद्र सरकार की तरफ से राशि देने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। दरअसल बिहार सरकार स्टेट जोनल एकाउंट बनाने में ही देरी हुई है। स्टेट के लिए नियम बनानी है। इसलिए देरी हुई है। राज्य सरकार खुद चिंतित है। राशि के लिए पहले भी पत्र लिखे गये। और अब और राशि के लिए पत्र लिखा गया है। उम्मीद है कि 31 मार्च तक राशि उपलब्ध होने पर आवास नहीं बन जायेंगे। 12 लाख जो आवास बनने है वह राशि के अभाव में नहीं रुके है। व्यवस्था बनते ही कार्य प्रारंभ हो जाएंगे तो शेष 12 लाख आवास भी बन जायेंगे।
