सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार एक डेडीकेटेड ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग कमीशन का गठन करने जा रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कमीशन बनाने की प्रतिबद्धता जताई है.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की डिवीजन बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में उत्तर प्रदेश में ओबीसी कमीशन के गठन की मांग की गई थी, ताकि पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और सही तरीके से हो सके. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बिना ठोस सर्वे और रिपोर्ट के चुनाव कराना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा.
पंचायत चुनाव से पहले बनेगा OBC कमीशन
सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि पंचायत चुनाव से पहले यह कमीशन गठित किया जाएगा. कमीशन का मुख्य कार्य ओबीसी समुदाय का रैपिड सर्वे करना होगा, जिसमें उनकी आबादी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आरक्षण की जरूरतों का आकलन किया जाएगा. इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे.
सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी ताकि चुनाव की समयसीमा प्रभावित न हो. यह फैसला ओबीसी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा हमेशा विवादास्पद रहा है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन सरकार से रिपोर्ट की प्रगति पर अपडेट मांगा है.
कमीशन की रिपोर्ट के बाद चुनाव की अधिसूचना
राज्य चुनाव आयोग ने भी संकेत दिया है कि कमीशन की रिपोर्ट मिलने के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी. उत्तर प्रदेश की पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने टीवी9 से बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे. आयोग का जल्दी ही गठन होगा. आयोग के सर्वे के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे. जल्दी ही डेडीकेटेड ओबीसी कमीशन को लेकर पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हो सकती है.
