
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि मिडिल क्लास के लिए एलपीजी गैस को सस्ता करने के उद्देश्य से 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।
एलपीजी और उज्ज्वला योजना को बड़ा लाभ
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह सब्सिडी दी जाएगी।
- इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी मिली है।
तकनीकी शिक्षा को मजबूती
- कैबिनेट ने मेरिटे योजना (बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार) के लिए 4,200 करोड़ रुपये मंजूर किए।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार के 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों को लाभ मिलेगा।
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास पैकेज
- असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4 नए कॉम्पोनेंट्स को मंजूरी दी गई।
- कुल लागत: 7,250 करोड़ रुपये (केंद्र का योगदान 4,250 करोड़ और राज्यों का योगदान 3,000 करोड़)।
- 2014 से अब तक संवाद और समाधान के माध्यम से 10,000 कैडर आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं।
तमिलनाडु में सड़क निर्माण
- मरक्कनम – पुदुचेरी के बीच 46 किमी लंबी 4-लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी मिली।
- कुल लागत: 2,157 करोड़ रुपये।