केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह फैसला लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। इसके साथ ही, सरकार ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।
DA और DR में बढ़ोतरी से मिलेगी राहत
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले DA और DR मूल वेतन या पेंशन का 55% था, जो अब बढ़कर 58% हो गया है। यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित एक स्वीकृत फॉर्मूले के तहत लिया गया है।
इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के दौर में आर्थिक राहत मिलेगी। चाहे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी हों या रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर निर्भर बुजुर्ग, इस फैसले से उनकी जेब को थोड़ी राहत मिलेगी।
57 नए केंद्रीय विद्यालयों को हरी झंडी
केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KV) खोलने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें से सात केंद्रीय विद्यालय गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित होंगे, जबकि बाकी राज्य सरकारों के सहयोग से खोले जाएंगे।
वर्तमान में देश में 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से और अधिक छात्रों को बेहतर शिक्षा का मौका मिलेगा। यह कदम खासकर उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां शिक्षा की पहुंच अभी भी सीमित है।
क्या होगा असर?
DA और DR में बढ़ोतरी का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक रूप से मददगार साबित होगा। वहीं, नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। ये फैसले न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, बल्कि देश के भविष्य यानी छात्रों के लिए भी एक बड़ा तोहफा हैं।
