कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया. (फाइल फोटो)
कर्नाटक सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कलबुर्गी जिले के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच के लिए शनिवार को एक एसआईटी का गठन किया.
यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 के चुनावों के दौरान आलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे थे.
आलंद विधायक ने की शिकायत
विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) करेंगे. एसआईटी में पुलिस अधीक्षक स्तर के दो अधिकारी- सैदुलु अदावथ और शुभंविता भी शामिल हैं. यह घटनाक्रम आलंद विधायक बीआर पाटिल द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि 256 मतदान केंद्रों पर 6,670 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अवैध रूप से हटाए गए थे.
अलग-अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग
एक सरकारी आदेश में विधायक के हवाले से कहा गया है कि चुनाव अधिकारियों द्वारा बाद में किए गए सत्यापन से पता चला कि 6,018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से केवल 24 ही वैध पाए गए. शेष 5,994 आवेदन कथित तौर पर अलग-अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग करके, संबंधित मतदाताओं की जानकारी के बिना और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रस्तुत किए गए थे.
राज्य सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट
एसआईटी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(यू) के तहत पुलिस थाने के अधिकार दिए गए हैं और उसे कर्नाटक भर में सभी संबंधित मामलों की जांच करने का काम सौंपा गया है. यह सक्षम न्यायालयों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी.
