सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही ‘गांव की बेटी योजना’ की खबर ने लोगों के बीच काफी उत्साह फैलाया था, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार देश के सभी गांवों की महिलाओं को हर महीने ₹5000 की राशि प्रदान करेगी। लेकिन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे झूठा बताया है।
वायरल दावा और उसकी गलती
यूट्यूब चैनल MotoTrack-d2z3w के एक वीडियो थंबनेल और कई सोशल मीडिया पोस्टों में यह दावा किया गया था कि केंद्र सरकार की यह योजना सभी गांवों की महिलाओं को ₹5000 रुपये प्रति माह देगी। यह खबर तेजी से वायरल हुई और लोगों ने बड़े विश्वास के साथ इसे शेयर किया। लेकिन सरकार की आधिकारिक प्रेस एजेंसी PIB ने इस दावे की जांच की तो पाया कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है।
PIB का स्पष्ट जवाब
PIB ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ‘गांव की बेटी योजना’ नाम से कोई पैसा देने वाली योजना नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे भ्रामक वीडियो और खबरों पर भरोसा न करें। प्रेस ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि वीडियो में दिखाए गए दावे पूरी तरह गलत, भ्रामक और फर्जी हैं।
सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से सावधानी
सोशल मीडिया आज के समय में सूचना का बड़ा जरिया है, लेकिन कई बार बिना जांच-पड़ताल के वायरल खबरें अफवाह बन जाती हैं। PIB ने लोगों से ऐसे भ्रामक पोस्ट और वीडियो की शिकायत करने की अपील भी की है ताकि उन्हें सही समय पर हटाया जा सके और आम जनता को सही जानकारी मिल सके।
शिकायत कैसे करें?
यदि कोई व्यक्ति सरकार से जुड़ी ऐसी कोई अफवाह या भ्रामक खबर देखता है, तो वह PIB के फैक्ट चेक विभाग को स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप नंबर 8799711259 पर भेज सकता है। इसके अलावा, लोग factcheck@pib.gov.in को भी मेल कर सकते हैं।
निष्कर्ष
गांव की बेटी योजना के नाम पर ₹5000 देने का दावा पूरी तरह फर्जी है और इसके पीछे कोई सरकारी प्रावधान नहीं है। ऐसे दावों से बचें और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें।
(यह लेख केवल जागरूकता के उद्देश्य से है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करें।)
