कांग्रेस ने भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने एल्युमीनियम और इस्पात निर्माताओं को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से छूट दिलाने में नाकामी दिखाई है. समझौते से भारत के व्यापार घाटे पर निगरानी रखना जरूरी है.
कांग्रेस ने इस डील पर सवाल उठाते हुए कहा कि टैरिफ में किए गए कटौती का भारत के व्यापार घाटे पर पड़ने वाले प्रभाव पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी होगा. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह बहु-प्रचारित एफटीए अब तक किसी भी व्यापारिक साझेदार को भारत द्वारा दी गई सबसे बड़ी व्यापारिक ढील है. इसके तहत ईयू से भारत को होने वाले 96 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर शुल्क में कटौती या राहत प्रदान की गई है. ऐसे में भारत के व्यापार घाटे पर पड़ने वाले प्रभाव पर कड़ी निगरानी जरूरी है.
India and the 27-nation European Union first started negotiations for a Free Trade Agreement in June 2007. 16 rounds of negotiations took place but were suspended in May 2013 because of lack of agreement on many important issues. Talks on an FTA remained suspended till June 2022
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 28, 2026
‘पहली बार जून 2007 में शुरू हुई थी बात’
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा ‘भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत पहली बार जून 2007 में शुरू हुई थी. बातचीत के 16 दौर हुए, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण मई 2013 में इन्हें निलंबित कर दिया गया. इसके बाद जून 2022 तक FTA पर बातचीत स्थगित ही रही, जब इसे फिर से शुरू किया गया’.
‘प्रभाव पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी’
कांग्रेस नेता ने आगे कहा ‘यह बहु-प्रचारित FTA अब तक किसी भी व्यापारिक साझेदार को भारत द्वारा दी गई सबसे बड़ी व्यापारिक ढील है (EU से भारत में आने वाले 96% से अधिक निर्यात पर टैरिफ में कटौती या राहत). इससे भारत के EU से आयात के दोगुना होने की उम्मीद की जा रही है. इसके परिणामस्वरूप भारत के व्यापार घाटे पर पड़ने वाले प्रभाव पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी होगा.
एल्युमीनियम और स्टील निर्माताओं को छूट
उन्होंने कहा ‘कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) से भारत के एल्युमीनियम और स्टील निर्माताओं को छूट दिलाने में मोदी सरकार की नाकामी, FTA को लेकर कांग्रेस की मुख्य चिंताओं में से एक है. EU को भारत के एल्यूमिनियम और स्टील निर्यात पहले ही 7 अरब डॉलर से घटकर 5 अरब डॉलर रह गए हैं, और CBAM के कारण इस साल से इनमें और गिरावट आने की आशंका है. समय के साथ CBAM का दायरा भारत के अन्य औद्योगिक निर्यात वर्गों तक भी बढ़ेगा, जिससे FTA से भारत को मिलने वाले किसी भी लाभ को प्रभावी रूप से खत्म किया जा सकता है.
जयराम रमेश ने कहा ‘EU के सख़्त स्वास्थ्य और उत्पाद सुरक्षा नियमों को लेकर भी चिंताएं हैं, जो FTA के बाद भी भारतीय निर्यात पर लागू रहेंगे. ये आसानी से टैरिफ़-रहित व्यापार अवरोध (Non-Tariff Trade Barrier) बन सकते हैं, और EU पर अन्य व्यापारिक साझेदारों द्वारा भी इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं. हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) अधिकारों से जुड़े सवाल भी अब तक अनुत्तरित हैं’.
मोदी सरकार को सतर्क रहने की सलाह
कांग्रेस ने EU के साथ FTA में ऑटोमोबाइल सेक्टर को खोलने के फैसले को लेकर मोदी सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है. कांग्रेस महासचिव ने कहा ‘FTA में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को शामिल किया जाना भी एक चिंता का विषय है. मोदी सरकार ने पहली बार UK के साथ अपने FTA में भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को खोला था, और EU के साथ यह FTA घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए जोखिम को और बढ़ा देता है. जब इलेक्ट्रिक वाहन (EV) 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक बनते जा रहे हैं, ऐसे में भारत का EV उद्योग पिछड़ न जाए, इसके लिए बेहद सावधानी बरतनी चाहिए’.
उन्होंने कहा’निस्संदेह, आखिरी चिंता चिंता भारत द्वारा EU को होने वाले सबसे बड़े निर्यात-रिफाइंड फ्यूल-को लेकर है. इस फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है, और वॉशिंगटन डीसी से पड़ रहे दबाव के बीच इन व्यापारिक मार्गों के भविष्य को लेकर स्पष्टता की आवश्यकता है’.
ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता
भारत और EU ने बीते मंगलवार (27 जनवरी) को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए, जिसे सबसे बड़ा समझौता बताया जा रहा है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व ने व्यापार और रक्षा सहयोग के साथ आपसी संबंधों को मज़बूत करने एवं नियम-आधारित विश्व व्यवस्था की दिशा में काम करने के लिए एक व्यापक एजेंडा पेश किया.
