बेघर हैं और पैसे भी चाहिए? तो इस देश जाएं, द्वीप पर बसने के लिए घर के साथ मिलेंगे 75 लाख ˌ

बेघर हैं और पैसे भी चाहिए? तो इस देश जाएं, द्वीप पर बसने के लिए घर के साथ मिलेंगे 75 लाख ˌ
Homeless and need money too? So go to this country, you will get 75 lakh rupees along with the house to settle on the island

डबलिन: अगर आप बसने के लिए किसी नए जगह की तलाश में हैं तो समझिए आपकी ख्वाइश ऊपरवाले ने पूरी कर दी है। दरअसल, यूरोप का एक देश अपने एक द्वीप पर लोगों के बसने के लिए बेहतरीन ऑफर दे रहा है। यहां का सुंदर वातावरण आपका मन तो मोहेगा ही, साथ में आपको पैसे कमाने का भी भरपूर अवसर मिलेगा। यह ऑफर उन लोगों के लिए किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है, जो आधुनिक जीवन की अराजकता से दूर किसी दूरदराज के इलाके में अपनी जिंदगी गुजर-बसर करना चाहते हैं। इस देश का नाम आयरलैंड हैं। आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम का पड़ोसी देश है। यह उत्तरी आयरलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है।

20 द्वीपों पर बसने वाले लोगों के लिए यह ऑफर

आयरलैंड ने हाल में ही अपने पश्चिमी तट के करीब मौजूद 20 से अधिक खूबसूरत द्वीपों को लोगों के रहने लायक बनाने की योजना का खुलासा किया है। इसमें इनिस मोर द्वीप भी शामिल है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है, जिसे हॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखाया जा चुका है। आयरलैंड की सरकार ने ऐलान किया है कि इन द्वीपों पर मौजूद पुराने घरों का रिनोवेशन कर उसमें रहने के इच्छुक लोगों को 92000 डॉलर (लगभग 750000 रुपये) का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।

आयरलैंड में जमीन की मालिक सरकार

आयरलैंड में अचल संपत्ति (जमीन, मकान) की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां द्वीपों पर रहने वाले लोगों को भी पता है कि एक जगह का मालिक होने के नाते उन्हें कब्जा करने का अधिकार नहीं मिलता है। सरकारी वेबसाइट पर अवर लिविंग आइलैंड्स नीति और वर्तमान रिवाइविंग प्रोग्राम के बारे में नवीनतम जानकारी प्रकाशित की गई है। सरकार की वेबसाइट के अनुसार, यह योजना द्वीप पर रहने वाले समुदायों के दीर्घकालिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस योजना का मकसद क्या है

इस योजना का रणनीतिक लक्ष्य द्वीपों पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने, द्वीपीय अर्थव्यवस्थाओं की विविधता को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं में सुधार, स्थानीय द्वीप समुदायों को मजबूत करने और स्मार्ट, टिकाऊ भविष्य बनाने की है। यह योगना 2023 से 2026 तक लागू रहेगी।