खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग से सैलरी दोगुनी, DA का होगा ये बड़ा बदलाव!

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! 8वां वेतन आयोग भले ही पूरी तरह से 2028 तक लागू हो, लेकिन इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। यह खबर 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

सैलरी बढ़ोतरी का गेमचेंजर: फिटमेंट फैक्टर

वेतन आयोग में सैलरी तय करने का सबसे बड़ा रोल फिटमेंट फैक्टर का होता है। यह एक ऐसा गुणक है, जिसे मौजूदा मूल वेतन से गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था। इस बार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अटकलें हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह 2.46 हो सकता है।

DA का बड़ा बदलाव: बेसिक सैलरी में होगा मर्ज

8वें वेतन आयोग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में ही जोड़ दिया जाएगा। दरअसल, वेतन आयोग बनाते समय महंगाई के असर को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाती है। इसलिए शुरुआत में DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की योजना है। यही वजह है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.46 जैसे ऊंचे स्तर पर रखा जा सकता है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहा, तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। कैलकुलेशन का फॉर्मूला है:
पुरानी बेसिक सैलरी × 2.46 = नई बेसिक सैलरी
इसके आधार पर, न्यूनतम बेसिक सैलरी (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए, जो अभी ₹18,000 है) बढ़कर ₹44,280 (₹18,000 × 2.46) हो सकती है। इसमें DA शामिल नहीं होगा, लेकिन शहरों के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जरूर जुड़ेगा।

लेवल-7 कर्मचारी की सैलरी में कितना फर्क?

आइए, एक लेवल-7 कर्मचारी की सैलरी का उदाहरण देखते हैं, जिसका वर्तमान मूल वेतन ₹44,900 है:

यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। भले ही आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन 2026 से सैलरी में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है।