EPFO 3.0 Rollout Delay: महंगाई के इस दौर में नौकरीपेशा लोगों के साथसाथ कैब ड्राइवर और फूड डिलीवरी पार्टनर्स के लिए भी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। ऐसे में इन कामगारों को पेंशन और सोशल सिक्योरिटी से जोड़ने के लिए EPFO 3.0 योजना बना रही है।
हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लागू होने में अभी और समय लग सकता है। तकनीकी प्रोसेस और टेंडर से जुड़े कामों में देरी की वजह से कामगारों को इन सुविधाओं का लाभ मिलने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानें…
EPFO 3.0 का क्या है उद्देश्य?
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं और तकनीकी व्यवस्था को बेहतर बनाना है, ताकि सदस्यों को सुविधाएं अधिक आसानी से मिल सकें।
हालांकि, गिग वर्कर्स को इसके तहत किस तरह और कब लाभ मिलेगा, इसके लिए आधिकारिक दिशानिर्देशों का इंतजार करना होगा।
EPFO 3.0 लागू होने में कितना समय?
EPFO 3.0 को लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर चुनने की प्रोसेस से जुड़े काम किए जा रहे हैं। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर तकनीकी व्यवस्था को तैयार करने में समय लगेगा।
जानकारी के अनुसार, इस पूरी व्यवस्था को लागू करने में लगभग एक साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में फिलहाल गिग वर्कर्स और दूसरे पात्र कामगारों को पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं मिलने में देरी हो सकती है।
EPFO 3.0 प्रोजेक्ट को कब मिली थी मंजूरी?
अक्टूबर 2025 में EPFO 3.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई थी। जिसके बाद उम्मीद थी कि इस व्यवस्था को 1 साल के अंदर लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, तकनीकी तैयारियों और टेंडर प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण इसकी शुरुआत में देरी होने की संभावना है।
किन कामगारों को मिल सकता है फायदा?
EPFO 3.0 को लेकर गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। इसमें कई लोगों को शामिल किया गया है।
1. ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े कैब ड्राइवर ।
2. फूड और अन्य सामान की डिलीवरी करने वाले कामगार।
3. निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर।
4. ऐसे कामगार जिन्हें नियमित रोजगार के साथ मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
हालांकि, इन सभी श्रेणियों के कामगारों को के तहत सीधे पेंशन का लाभ मिलेगा, यह अभी निश्चित नहीं माना जाना चाहिए। इसके लिए योजना की पात्रता और लागू होने वाली शर्तों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी।
