जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का ऐलान करेंगे।
2019 के फैसले को बताया अन्यायपूर्ण
ताली मोड़ बारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनसभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को एक पूर्ण राज्य को मनमाने तरीके से दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख – में विभाजित कर दिया गया था, जिसे लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने दोहराया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था और अब वह समय आ गया है।
मौजूदा सरकार की योजनाएं
चौधरी ने उमर अब्दुल्ला सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया—
- महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर
- शादी सहायता राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000
- 200 यूनिट मुफ्त बिजली
- वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन
- कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का संचालन
जनता का संदेश और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग
पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि 2024 विधानसभा चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन को भारी जनादेश मिला है, जो साफ संकेत देता है कि जनता 2019 के फैसले से खुश नहीं है।
उन्होंने लोकतांत्रिक जनादेश के सम्मान और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग दोहराई।
विपक्ष को एकजुट करने में जुटे उमर अब्दुल्ला
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे सहित 42 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर केंद्र पर दबाव बनाने की अपील की है, ताकि संसद के मौजूदा सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जा सके।
उन्होंने कहा, यह कोई रियायत नहीं बल्कि जरूरी संवैधानिक सुधार है, क्योंकि किसी राज्य का दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और देश के संवैधानिक ढांचे के लिए खतरनाक मिसाल है।
