दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा.
दिल्ली सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के लंबित बिलों पर लागू लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम (LPSC) माफी योजना को इस साल 15 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. स्कीम की तारीख बढ़ाने का ऐलान करते हुए जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि यह पहली और आखिरी बार बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री (रेखा गुप्ता) की सहमति मिल चुकी है. पहले इसकी मियाद 31 जनवरी को खत्म हो रही थी.
जल मंत्री प्रवेश ने कहा कि दिल्ली की जनता ने इस योजना के जरिए यह साबित कर दिया है कि लोग बिल भरना चाहते हैं, बशर्ते सिस्टम सही हो. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान छोटे घरों में भी लाखों रुपये के पानी के बिल भेजे गए और चुनाव के समय उन्हें माफ करने की बातें की जाती थीं.
अपडेट कराए जा रहे DJB के सॉफ्टवेयरः परवेश
अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब केजरीवाल यह कहते थे कि बिल भरने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं था कि बिल जीरो हो गया, बल्कि वह ब्याज के साथ और बढ़ता गया. मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने ब्याज दर को कम किया है.
उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के सॉफ्टवेयर पूरी तरह खराब थे, जिन्हें अब अपडेट किया जा रहा है. घरेलू उपभोक्ताओं में 14 लाख 68 हजार ऐसे कनेक्शन थे जिन पर बकाया था, और इसमें से 3 लाख से अधिक लोगों ने अब तक बिल जमा कर दिया है. कुल LPSC राशि करीब 11,011 करोड़ रुपये थी.
लोगों से जल्द से जल्द बिल जमा कराने का निर्देश
जल मंत्री ने बताया कि हाल ही में ZRO ऑफिस के निरीक्षण के दौरान कई तरह की शिकायतें भी सामने आईं, जिसके बाद संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है. सांसदों, विधायकों और RWA की ओर से योजना की तारीख बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी. हालांकि सरकार इसे बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन समस्याएं सिस्टम की ओर से थीं, इसलिए तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया.
उन्होंने लोगों से जल्द से जल्द बकाया जमा कराने की अपील करते हुए कहा कि 15 अगस्त का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने बिल जमा करें. इस दौरान KYC प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बिलिंग सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन ही बिल का भुगतान करें और उपभोक्ताओं को 100 फीसदी स्पष्ट बिल मिले, जिससे उन्हें मूल राशि और सरचार्ज की पूरी जानकारी हो सके.
जल मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक घर से बाहर है, तो वह अपना कनेक्शन अस्थायी रूप से सस्पेंड करा ले, ताकि मीटर रीडिंग आगे न बढ़े. उन्होंने घोषणा की कि अगर किसी उपभोक्ता को बिल ज्यादा लग रहा है, तो उसके समाधान के लिए जल लोक अदालत शुरू की जाएगी. इसके साथ ही बैंकों से बातचीत चल रही है, ताकि लोग किश्तों में भी बिल का भुगतान कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि कमर्शियल कस्टमर के लिए भी 100 फीसदी LPSC माफी की योजना जल्द लाई जाएगी.
