8th Pay Commission Update : एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवां वेतन आयोग लागू होने से पहले बड़ा झटका मिला है। दरअसल, कर्मचारी डीए (DA Hike) में तगड़ी बढ़ौतरी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि इस बार महंगाई भत्ते में सिर्फ इतना ही इजाफा होगा। आईये जानते हैं –
(DA Hike Update) केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही आठवें वेतन आयोग के गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। लेकिन अभी तक इसके गठन को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पहले यह संभावना थी कि सरकार जून 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई फैसला लेगी। परंतु अब जून महीना भी खत्म होने को है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बीच एक बड़ा झटका लगा है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट यह पता चला है कि 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में होने वाली वृद्धि इस बार कम हो सकती है।
कब होगी डीए में बढ़ौतरी की घोषणा –
महंगाई भत्ते (DA Hike Update) और DR में संभावित वृद्धि 1 जुलाई से लागू हो सकती है। अनुमान तो यह भी है कि डीए और डीआर में अगली वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी हो सकती है। जुलाई से लागू होने वाली डीए हाइक का ऐलान सरकार ज्यादातर दिवाली से पहले करती है।
1 जनवरी से 2 प्रतिशत बढ़ा है डीए
इस साल मार्च में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते और डीआर में दो प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई थी। यह 1 जनवरी 2025 से लागू हुई। इसे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिश से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया। जो इस समय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल रहा है।
बता दें कि महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ौतरी का लाभ एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल रहा है। DA और DR का भुगतान जीवन-यापन की लागत को एकोमोडेट करने, कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है।
इस बार डीए में होगी इतनी बढ़ौतरी –
इस साल देश में खुदरा महंगाई में गिरावट आई है। यह पिछले 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इसमें 2.82 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण खाने-पीने की चीजों की कीमतों में आई गिरावट है। इससे पहले खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो फरवरी 2019 में यह 2.57 प्रतिशत थी।
आरबीआई (RBI) ने महंगाई में नरमी के बीच जून महीने की मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग में रेपो रेट में उम्मीद से ज्यादा यानी 0.50 प्रतिशत की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई, बैंकों को कर्ज देता है।
जनवरी 2026 में लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग –
उम्मीद थी कि सरकार अप्रैल तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission update) के के संदर्भ की शर्तें तय कर चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग को काम शुरू करने का निर्देश देगी। ऐसा इसलिए ताकि पैनल 2026 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट दे सके और उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो सके।
आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना थी। अब जून भी खत्म होने वाला है और अभी तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कोई आधिकारी जानकारी समाने नहीं आई है। ऐसे में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि जनवरी 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू होगा।
