मध्य प्रदेश के मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण रैकेट परराज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को अभिभावकों की अनुमति के बिना कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है. इसको धर्मांतरण से जोड़कर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं.
जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 27 हजार मदरसों में 5.56 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. इनमें गैर मुस्लिम बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा बताई जा रही है. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कहना है कि ज्यादातर मदरसे बिना सरकारी अनुमति के संचालित हो रहे हैं. भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और परासिया जिलों के कई मदरसों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है.
गैर मुस्लिम बच्चों मदरसों में दाखिला कैसे ?
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सवाल उठाया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को इन मदरसों में दाखिला कैसे मिल रहा है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और संविधान के अनुच्छेद 28(3) के तहत बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है. आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बच्चों को तत्काल हटाया जाए और बिना मंजूरी चल रहे मदरसों पर एफआईआर दर्ज की जाए.
‘धर्मांतरण कराने वाले मदरसे नहीं चलेंगे’
इस मामले पर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले मदरसे नहीं चलेंगे. ऐसे मदरसों पर ताले लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कलेक्टर और डीईओ को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. नेता ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी और मुल्ला-मौलवी भी इसके दायरे में आएंगे.
शर्मा ने साफ कहा कि बच्चों का धर्मांतरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सनातनी, जैन, बौद्ध और सिख बच्चों को बरगलाने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन किसी भी धर्म के बच्चों को जबरदस्ती दूसरे धर्म की शिक्षा देना पूरी तरह गलत है.
कांग्रेस ने उठाए सवाल
वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो पर ही सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा है कि प्रियंक कानूनगो की जांच होनी चाहिए. उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं और वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं.
हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का आरोप
दरअसल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बीते 26 सितंबर को एक शिकायत मिली थी, जिसमें मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था. शिकायत में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल 27 मदरसे इस कथित रैकेट में शामिल हैं. इन मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है.
