बेसिक सैलरी: 8th Pay Commission की चर्चा इन दिनों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच गर्म है। केंद्र सरकार इस नए वेतन आयोग को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के तहत यह बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण फिटमेंट फैक्टर का बढ़ना होगा। अगर यह वृद्धि होती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 गुना बढ़ोतरी हो सकती है।
इसके अलावा, पेंशनर्स को भी 186% की बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है, जिससे उनका पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि नए साल में इस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।
न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये मिल रही है। यह सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत 6वें वेतन आयोग से 7,000 रुपये बढ़ाई गई थी। अब, अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो यह सैलरी 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के बाद 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अपने वेतन में एक बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा।
पेंशन में 186% की वृद्धि
8वें वेतन आयोग के तहत पेंशनर्स को भी खासा लाभ मिल सकता है। अनुमान है कि पेंशन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ी राहत होगी, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो पहले से ही आर्थिक दवाब का सामना कर रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक इस बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग की विरासत
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, और इसके तहत वेतन, पेंशन और भत्तों में काफी बदलाव हुए थे। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी, भत्तों में सुधार और पेंशन में भी कई सुधार किए गए थे। इस आयोग का सीधा असर केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ा था। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, इसे और भी बेहतर बनाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को और अधिक राहत मिल सकती है।
