पिछले बजट में टैक्स रिबेट बढ़ाई गई थी. इससे 12 लाख रुपए तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता और सैलरीड क्लास को ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली. सरकार का उद्देश्य आसान और कम जटिल टैक्स सिस्टम बनाना है, जिससे टैक्स भरना आसान हो और विभाग का काम भी आसान हो.
क्या बदलाव हो सकते हैं- इस बार टैक्स स्लैब या रेट में बड़े बदलाव की संभावना कम है. सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 से नए एक्ट 2025 में आसान बदलाव पर ध्यान देगी. टैक्स रिफंड जल्दी मिलना और नियमों का पालन सरल बनाना मुख्य टारगेट होगा.
AIS और TIS जैसे सिस्टम से टैक्स भरना आसान हुआ है, लेकिन इसमें कई बार गलतियां और डुप्लीकेट एंट्री होती हैं. बजट में डिजिटल सिस्टम को और भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने पर काम हो सकता है.अगर AI का सही इस्तेमाल किया जाए तो टैक्स रिटर्न ऑटो-फिल हो सकता है, गलतियां कम होंगी और फाइलिंग आसान होगी.
टैक्स रिफंड के लिए रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम भी मददगार साबित हो सकता है.इसके साथ ही इसमें और भी सुधार हो सकते हैं. इनकम टैक्स के केस जल्दी निपटाने पर जोर.क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स पर साफ और व्यावहारिक नियम.
ESOP टैक्स को सभी कर्मचारियों के लिए आसान बनाने की संभावना.कुल मिलाकर, बजट 2026 का मकसद है कि टैक्स सिस्टम सरल, पारदर्शी और डिजिटल टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली बने. नया इनकम टैक्स कानून टैक्सपेयर्स के अनुभव को बेहतर बनाएगा और सरकार को आम लोगों और रेवेन्यू के बीच संतुलन बनाना होगा.
