केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) के साथ महत्वपूर्ण प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की है. यह बैठक राजस्थान के शहर जैसलमेर में आयोजित की गई है. इसका उद्देश्य अलग-अलग राज्यों और यूटी से सुझाव और इनपुट प्राप्त करना था. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इस बैठक में उपस्थित रहे.
इन राज्यों के मुख्यमंत्री थे शामिल
पंकज चौधरी ने केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर जोर दिया है. साथ ही यह सुनिश्चित करने की बात की कि केंद्रीय बजट समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जाए. बैठक में गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों ने भी चर्चा में भाग लिया. राज्यों और यूटी के वित्त मंत्रियों ने भी इस बैठक में अपने सुझाव प्रस्तुत किए.
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इन क्षेत्रों पर खास ध्यान
इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों और Expenditure Departments के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया. बैठक के दौरान सीतारमण ने राज्यों के प्रतिनिधियों से अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया है. खासकर उन क्षेत्रों में जैसे Infrastructure, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि, जो गांवों और छोटे शहरों के लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं.
बजट की रूपरेखा
Pre-Budget बातचीत केंद्रीय बजट निर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा है. यह सुनिश्चित करता है कि सरकार राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करे. जैसलमेर में इस बैठक के जरिए केंद्रीय बजट 2025-26 को ऐसे रूप में तैयार करने की उम्मीद है. इससे आर्थिक वृद्धि, वित्तीय अनुशासन और समग्र विकास के लक्ष्यों के अनुरूप हो. यह बैठक आगामी केंद्रीय बजट की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
