वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणImage Credit source: PTI
भारत सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. बजट में कई सारे सेक्टर को लेकर फैसले हो सकते हैं. इसी बीच सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने सरकार के सामने बिजनेस को अधिक बढ़ावा देने और उसके तरीकों में बदलाव करने को लेकर सुझाव पेश किए हैं, जिन पर हो सकता है कि बजट में कुछ अमल किया जाए.
एक पोर्टल पर हो सबका रजिस्ट्रेशन
सीआईआई के मुताबिक, सेंट्रल लेवल , स्टेट लेवल और स्थानीय लेवल पर बिजनेस के लिए एक ही तरीके से इंटर करना चाहिए. जो भी बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है. सभी का एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो. मतलब कि इसके लिए सिर्फ NSWS का इस्तेमाल किया जा चाहिए, जिससे पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी. सीआईआई ने अपने पहले सुझाव ने इसे 6 महीने के भीतर सेट्रल मंत्रालयों की ओर से पूरा करने की अपील की है. इसके बाद इस सिस्टम को राज्य स्तर पर लाना चाहिए और इसके लिए सरकार को अलग से बजट पेश करना चाहिए.
सीआईआई की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर बिजनेस करने के तरीकों को आसान बनाने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसलिए यह मूमेंट बना रहे हमें कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है.
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तय लक्ष्य पर फोकस
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि बिजनेस करने के तरीके आसान बनाने और इस इसमें आने वाली गैर जरूरी रुकावटों को दूर कर अगले कई वर्षों तक हमें कारोबार को बढ़ाने के एजेंडे पर फोकस करना चाहिए.बयान में उन्होंने कहा कि भूमि, श्रम, करों का भुगतान जैसे कई सेक्टर हैं, जिनमें सुधार करने से देश के आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सकती है.
शिकायतों का जल्द निपटारा हो
इसके अलावा सीआईआई की ओ कहा गया कि सरकार को बिजनेस से जुड़ी शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कोई नियम बनाना चाहिए. सरकार कोई ऐसा कानून बनाए, जिसके तहत ये तय किया जाए कि अधिकारी लोगों को समय पर सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोलुशन को बढ़ावा दें
सीआईआई ने सरकार के सामने पेश किए अपने सुझावों में कहा है कि कई सारे मामले ऐसे होते हैं, जिनका निपटारा जल्द करना जरूरी होता है. इसके लिए सरकार को अदालतो की क्षमताओं में सुधार करना चाहिए और एडीआर सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए. इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर भी काम करने की सलाह दी है.
पर्यावरण रूल पर सुझाव
इसके अलावा सीआईआई ने केंद्र सरकार से पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों को एक जगह पर निपटाने के लिए और इन नियमों को एक प्लेटफॉर्म पर साथ लाने की सलाह दी है.
