Budget 2025: जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2025 नजदीक आ रहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने पहले भी नए वेतन आयोग की मांग उठाई है। 8th Pay Commission की मांग कर्मचारियों ने पिछले बजट में भी उठाई थी।
हालांकि, वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान होगा?
बजट 2025: 8वें वेतन आयोग पर उम्मीदें
वित्त मंत्रालय ने भले ही 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार किया हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी आने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के किसी भी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 देश मे 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार 6 जनवरी को ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की। यह बैठक सामान्य प्री-बजट बातचीत का हिस्सा है, लेकिन इसमें 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा होने की संभावना है।
कर्मचारी कर रहे हैं आठवें वेतन आयोग की मांग
पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। महासंघ ने अपने लेटर में कहा था कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपये की वैल्यू में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के किया जाए।
वित्त मंत्रालय का रुख
पिछले महीने 3 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार का फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने राज्यसभा के प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार का कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।
देश में अभी लागू है 7वां वेतन आयोग
फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। देश में 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और 2016 में लागू हुआ। परंपरागत रूप से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित होता है, लेकिन ऐसा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
8वां वेतन आयोग: होगी वेतन में बढ़ोतरी
हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं बताई है, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं जारी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नए आयोग के बजाय सैलरी रिवाइज को महंगाई से जोड़ा जा सकता है। साथ ही यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है, जो कि 186% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, यह केवल अटकलें हैं और सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
