वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणImage Credit source: PTI
देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है. ऐसे में इसे लेकर तैयारी जोरो- शोरो से चल रही है. बजट 2025 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार मीटिंग कर रही है. दिल्ली चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग कुछ पाबंदियां लगा सकती है. इन सब के इतर वित्त मंत्री PM आवास योजना से पीएम किसान तक. बजट में इन सरकारी स्कीम्स को बूस्टर मिल सकता है. ऐसे में कौन सी पांच योजनाएं है जिस पर सरकार की खास नजर रहेगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना
यह आवास योजना काफी लोकप्रिय है. साल 2024 के बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी. इस आवास योजना की मांग को देखते हुए वित्त मंत्री शहरी आवास के लिए अधिक आवंटन की घोषणा कर सकती हैं. इसमें किफायती आवास के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी और पहले घर खरीदने वालों के लिए आसान लोन प्रक्रिया हो सकती है.
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आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
स्वास्थ्य क्षेत्र हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है. सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज को बढ़ा सकती है. हाल ही में सरकार ने घोषणा की थी कि अब 70 साल और उससे ऊपर के नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा. बजट में अधिक आवंटन से नए परिवारों को जोड़ा जा सकता है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बजट 2025 में बजट में बढ़ोतरी हो सकती है. पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार इस योजना के लिए बजट में लगभग 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. इस योजना में FY25 के लिए 16,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. पिछले साल यह 14,800 करोड़ रुपये था.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
किसानों ने सरकार से लंबे समय तक सस्ते कर्ज, कम टैक्स और पीएम-किसान की राशि को दोगुना करने की मांग की है. एक मांग यह रही है कि सालाना पीएम-किसान किस्त को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाए. इससे महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके. ऐसे में इस योजना के तहत नकद सहायता राशि में बढ़ोतरी हो सकती है.
MSME
MSMEs भारतीय इकॉनमी की रीढ़ हैं. बजट 2025 में इस क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं. वित्त मंत्री MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत और अधिक क्रेडिट गारंटी, कम ब्याज दरों पर कर्ज, और MSME के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने वाले उपायों की ऐलान कर सकती हैं.
