UPI Payment Charges: डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। ने साफ कर दिया है कि 2,000 रुपय तक केTransaction और Debit Card Payment पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जा सकता। वित्त मंत्रालय ने बैंकों और Payment System Providers को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
सरकार के अनुसार, आम उपभोक्ताओं को छोटे डिजिटल भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह नियम and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A के तहत लागू है।
2,000 रुपये तक के भुगतान पर नहीं लगेगा चार्ज
ने बताया कि 2,000 रुपये तक केऔर RuPay Debit Card से भुगतान करने या पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति से किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं वसूला जा सकता। यानी सामान्य उपभोक्ता अगर इस सीमा के भीतर करता है, तो उससे ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर अलग से पैसा नहीं लिया जा सकता। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद देश में Digital Payments को और आसान बनाना है।
बड़े Merchant Payments पर बदल सकता है नियम
सरकार ने अगस्त में संकेत दिया था कि एक तय सीमा से ऊपर होने वाले कुछ UPI Merchant Transactions पर मामूली Merchant Discount Rate लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि आम उपभोक्ताओं के सामान्य भुगतान और PersontoPerson Transactions मुफ्त ही रहेंगे। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले सामान्य UPI भुगतान पर चार्ज लगाने की बात नहीं है।
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डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश
का कहना है कि डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनाए रखना जरूरी है। इसी दिशा में सरकार Digital Payment Infrastructure को ज्यादा प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाने पर काम कर रही है, ताकि देश की तेजी से बढ़ती Digital Economy को सपोर्ट किया जा सके।
बाहरी दबाव की खबरों को सरकार ने बताया भ्रामक
वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया है, जिनमें दावा किया गया था कि प्रस्तावित Policy Changes के पीछे किसी तरह का बाहरी दबाव या प्रभाव है। मंत्रालय ने इन दावों को निराधार और भ्रामक बताया। सरकार का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य देश के Digital Infrastructure को मजबूत करना और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाना है।
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