केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों की मांग है कि कम्यूटेड पेंशन को बहाल करने की 15 साल की अवधि को कम किया जाए. कई संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से सिफारिश की है कि बहाली 10 से 12 साल बाद होनी चाहिए. उनका तर्क है कि मौजूदा नियम उन वित्तीय और एक्चुअरियल अनुमानों पर आधारित है जो कई दशक पुराने हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर यूनियंस की ओर से किस तरह की मांग की गई है.
पेंशन कम्यूटेशन क्या है?
केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी बेसिक पेंशन का 40 फीसदी तक कम्यूट कर सकते हैं और कम्यूट की गई रकम एकमुश्त पा सकते हैं. इसके बदले, कम्यूट किए गए हिस्से को उनकी मासिक पेंशन से काट लिया जाता है. मौजूदा नियमों के तहत, काटी गई पेंशन 15 साल बाद बहाल कर दी जाती है.
कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों का तर्क है कि बहाली की इस 15 साल की अवधि पर फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जब यह ढांचा लागू किया गया था, तब की वित्तीय और डेमोग्राफिक स्थितियां अब काफी बदल चुकी हैं.
नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी , ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स ने बहाली की अवधि 11 साल करने की मांग की है.
इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 12 साल का प्रस्ताव दिया है, जबकि ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 10 साल की मांग की है. भारत पेंशनर्स समाज और ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी 11 साल की सिफारिश की है.
अवधि क्यों कम करवाना चाहते हैं?
NCJCM का कहना है कि 15 साल में बहाली का नियम लगभग चार दशक पहले उस समय के वित्तीय और एक्चुअरियल पैमानों के आधार पर बनाया गया था. संगठन के अनुसार, ब्याज दरों, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर और एक्चुअरियल रिस्क फैक्टर्स में बदलाव के कारण नए सिरे से वैल्यूएशन की जरुरत है.
61 साल के पेंशनर्स के लिए उनके उदाहरण में कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 दिखाया गया है. हर 100 रुपए की मासिक पेंशन कम्यूट करने पर, पेंशनर्स को कम्यूटेड वैल्यू के तौर पर 9,833 रुपए मिलते हैं.
हालांकि, पेंशनर्स को 100 रुपए की मासिक कटौती के जरिए 10 साल में 12,000 रुपए का नुकसान होगा. 15 साल में, कुल कटौती बढ़कर 18,000 रुपए हो जाएगी. इस कैलकुलेशन के आधार पर, NCJCM का तर्क है कि कम्यूट की गई रकम असल में लगभग 10 साल में वसूल हो जाती है और इस अवधि के बाद भी कटौती करने से जरूरत से ज्यादा वसूली होती है. इसलिए, इसने 11 साल बाद इसे बहाल करने की सिफारिश की है.
भारत पेंशनर्स समाज ने भी ऐसा ही तर्क दिया है. इसके डेटा में 1986, 2008 और 2023 के पैरामीटर की तुलना की गई है, जिसमें कम ब्याज दरें, ज्यादा जीवन प्रत्याशा और कम मृत्यु दरें दिखाई गई हैं. अपने मेमोरैंडम में बताए गए लेटेस्ट पैरामीटर के आधार पर, इसने वसूली की अवधि लगभग 11.25 साल आंकी है.
संगठन ने यह भी तर्क दिया है कि हालांकि जीवनकाल के बदलते पैटर्न को दिखाने के लिए मृत्यु दर तालिकाओं में समयसमय पर बदलाव किया जाता है, लेकिन सरकारी पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन फ्रेमवर्क को ठीक से अपडेट नहीं किया गया है.
पेंशनर्स को क्या फायदा हो सकता है?
ज्यादा बेसिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए इसका आर्थिक असर काफी हो सकता है. उदाहरण के लिए, भारत पेंशनर्स समाज ने ऐसे पेंशनर्स के लिए असर का कैलकुलेशन किया है जिसे 35,000 रुपए प्रति माह बेसिक पेंशन मिलती है और जो अपनी पेंशन का 40 फीसदी यानी 14,000 रुपए कम्यूट करता है.
11 साल की बहाली अवधि के तहत, पेंशन में कटौती 132 महीनों तक जारी रहेगी, जिससे कुल कटौती 18.48 लाख रुपए होगी. मौजूदा 15 साल की अवधि के तहत, कटौती 180 महीनों तक जारी रहेगी, जिससे कुल कटौती 25.20 लाख रुपए हो जाएगी.
यह अंतर 6.72 लाख रुपए का है, जो 48 महीनों के लिए काटे गए अतिरिक्त 14,000 रुपए को दिखाता है, अगर बहाली में 11 साल के बजाय 15 साल लगते हैं. इसलिए संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम, 1981 के नियम 10A की समीक्षा करने को कहा है. उन्होंने अपडेटेड एक्चुअरियल, डेमोग्राफिक और फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल करके कम्यूटेशन टेबल में बदलाव की भी मांग की है.
8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश यह तय करेगी कि सरकार कम बहाली अवधि को स्वीकार करती है या नहीं. जब तक किसी नियम में बदलाव की सूचना नहीं दी जाती, तब तक मौजूदा 15 साल का बहाली फ्रेमवर्क लागू रहेगा.
