Maiya Samman Yojana: राज्य की नवनिर्वाचित छठी विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 81 चुने गए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को नया आकार देने की ओर अग्रसर हैं। इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए प्रो. स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जो विधायकों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह कैबिनेट बैठक झारखंड सरकार की योजनाओं और आगामी कार्यों का खाका प्रस्तुत करती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। महिलाओं के लिए Maiya Samman Yojana की राशि बढ़ाई गई है, जो दिसंबर से 2500 रुपये प्रति माह की जाएगी। यह योजना महिलाओं के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति को मजबूत करेगी। इस कदम को लेकर सोरेन ने कहा कि महिलाओं के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है।
अग्निवीर योजना और शहीदों का सम्मान
कैबिनेट बैठक में एक और अहम निर्णय लिया गया, जिसमें बोकारो जिले के चंदनकियारी के युवा अर्जुन महतो की शहादत को सम्मानित किया गया। अर्जुन महतो हाल ही में असम में एक उग्रवादी घटना में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद राज्य सरकार ने घोषणा की कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अर्जुन के भाई को बोकारो जिले में चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्त किया जाएगा और शहीद के परिवार को दस लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार की शहीदों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाता है।
राज्य के आय स्रोतों में वृद्धि के उपाय
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा, राज्य में चल रही खनिज परियोजनाओं से मिलने वाले टैक्स की पुरानी दरों में संशोधन करने के प्रयास किए जाएंगे। इन कदमों से राज्य के वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है, जो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जरूरी हैं।
युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियाँ
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के रोजगार के मामले में सरकार की गंभीरता को स्पष्ट किया। 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी (JPSC), जेएसएससी (JSSC) और अन्य सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा।
यह सरकार का एक अहम कदम है, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सिपाही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करने की बात भी की, ताकि इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इससे युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलने का रास्ता साफ होगा।
आदिवासी समाज के लिए राज्य सरकार की पहल
राज्य सरकार आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर भी गंभीर है। असम के चाय बागानों में कार्यरत आदिवासी समाज के लोगों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल असम भेजा जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्य के अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दल अपने अध्ययन के आधार पर राज्य सरकार को स्थिति से अवगत कराएगा, जिससे आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।
