देश के करीब एक करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वेतन आयोग अब अपने सबसे अहम चरण में पहुंच चुका है, जहां कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में संभावित बदलाव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. इसी कड़ी में आयोग ने 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें तय की हैं.
23 जुलाई 2026 को जारी नोटिस के मुताबिक, ये बैठकें हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं. आयोग अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले कर्मचारी संगठनों की मांगों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा करेगा. ऐसे में इन बैठकों को सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इन तीन मुद्दों पर हो सकती है सबसे ज्यादा चर्चा
1. बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर
किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका बेसिक पे होता है. इसी के आधार पर पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन और कई अन्य भत्तों की गणना की जाती है. पुराने बेसिक वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. इस बार नेशनल काउंसिलजॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है. वहीं ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लाइज फेडरेशन ने परिवार की निर्भरता इकाई को 3 से बढ़ाकर 4.4 करने का सुझाव दिया है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों के बेसिक वेतन में पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
2. DA, HRA और TA में हो सकता है बदलाव
नया बेसिक वेतन तय होने के बाद उसके आधार पर सभी प्रमुख भत्तों की भी दोबारा गणना की जाएगी. HRA को लेकर AINPSEF ने सुझाव दिया है कि X कैटेगरी के शहरों में HRA को 36%, Y कैटेगरी में 24% और Z कैटेगरी में 12% किया जाए. इसके अलावा संगठन ने यह भी मांग की है कि महंगाई भत्ता बढ़ने पर HRA भी स्वतः बढ़ जाए. TA के मामले में लेवल1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम यात्रा भत्ता बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है. अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो निचले स्तर के कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है.
3. ग्रॉस सैलरी में हो सकती है बड़ी छलांग
बेसिक पे और सभी भत्तों को जोड़कर कर्मचारी की कुल यानी ग्रॉस सैलरी तय होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कर्मचारी संगठनों की ओर से दिए गए अधिकांश प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है, तो लेवल1 के कर्मचारियों की मासिक सैलरी करीब 37,080 रुपये से बढ़कर 61,344 रुपये तक पहुंच सकती है. यानी कर्मचारियों को लगभग 65 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.
कब तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था. आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि आयोग फरवरी 2027 से मध्य2027 के बीच अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है. पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखें तो रिपोर्ट आने के बाद सरकार को इसे लागू करने में करीब 2 से 3 साल का समय लगता है. हालांकि, कर्मचारियों के बीच यह उम्मीद बनी हुई है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी और बकाया राशि भी दी जा सकती है. फिलहाल 7 और 10 अगस्त को होने वाली बैठकों पर सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें टिकी हुई हैं.