भारत को दुनिया का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी है. सरकार ने देश के भीतर चिप और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को पूरी तरह से विकसित करने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का भारीभरकम बजट आवंटित किया है. यह नया फेज भारत के पहले सेमीकंडक्टर मिशन की सफलताओं को आगे बढ़ाते हुए देश को ग्लोबल लेवल पर पर एक आत्मनिर्भर और मजबूत चिप हब के रूप में स्थापित करेगा.
सेमीकॉन 2.0 के लिए 1.27 लाख करोड़ ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ को मंज़ूरी दी. इसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए और ‘मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ’ के लिए 62,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. यह कदम देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने और ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा. कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर पैकेज उन सात अहम फैसलों में शामिल था, जिन्हें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई.
इन प्रोजेक्ट्स का भी हुआ ऐलान
वैष्णव ने कहा कि मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा लिए गए सात बड़े फैसले रख रहा हूं. पहले दो फैसले वाराणसी में बिल्कुल नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के कार्यक्रम से जुड़े हैं. तीसरा, चौथा और पांचवां फैसला ‘सेमीकॉन 2.0 मिशन’ से संबंधित है, जिसे आज मंज़ूरी दी गई. ये मंजूरियां कैबिनेट के सात फैसलों वाले एक बड़े पैकेज का हिस्सा हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए है. इस पैकेज में वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यूरिया2026 के लिए नई राष्ट्रीय निवेश नीति, पारादीपहरिदासपुर रेल लाइन को दोगुना करना और डांगोआपोसी व राजखरसवां के बीच चौथी रेल लाइन बिछाना भी शामिल है. इन सभी ऐलानों का मकसद अलगअलग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है.
