हैदराबाद SITE एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जुबैर घंग्रा के अनुसार, संघीय राजस्व बोर्ड की कटौती और अग्रिम कर नीतियां पाकिस्तान के फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) क्षेत्र, विशेषकर खाद्य उद्योग पर गंभीर दबाव डाल रही हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, घंग्रा ने कहा कि मौजूदा कराधान ढांचा औद्योगिक विकास और व्यावसायिक स्थिरता के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है। डॉन के अनुसार, उन्होंने कहा कि कर वसूली तंत्र ने पूरी आपूर्ति श्रृंखला में परिचालन संबंधी बाधाएं पैदा कर दी हैं, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां धीमी हो गई हैं और संगठित व्यवसायों पर बोझ बढ़ गया है। निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और वितरकों को असमान रूप से निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के खुदरा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी पंजीकृत अर्थव्यवस्था से बाहर संचालित होता है। घंग्रा के अनुसार, हजारों अपंजीकृत खुदरा विक्रेताओं की उपस्थिति ने कर का बोझ लगभग पूरी तरह से अनुपालन करने वाले व्यवसायों पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि इस असंतुलन ने औपचारिक क्षेत्र के परिचालन खर्चों में भारी वृद्धि की है, जबकि अपंजीकृत व्यापारियों को जवाबदेही के बिना काम जारी रखने की अनुमति दी है।
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इस असमान संरचना ने पंजीकृत कंपनियों पर वित्तीय दबाव और बढ़ा दिया है, जो पहले से ही मुद्रास्फीति और कमजोर उपभोक्ता मांग से जूझ रही हैं। उद्योग जगत के एक प्रमुख नेता ने आगे बताया कि अत्यधिक दस्तावेजी और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं ने एफएमसीजी और खाद्य कंपनियों की स्थिति को और खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली ने नकदी प्रवाह प्रबंधन को बाधित किया है और कम लाभ मार्जिन पर काम करने वाले व्यवसायों के लिए अनावश्यक प्रशासनिक जटिलताएं पैदा की हैं।
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ये अतिरिक्त लागतें अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ती हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। घंग्रा ने कराधान मॉडल की आलोचना करते हुए कहा कि यह औपचारिक व्यावसायिक प्रथाओं को हतोत्साहित करता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से अनधिकृत अर्थव्यवस्था के विस्तार का समर्थन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि पंजीकृत कंपनियां लगातार वित्तीय और नियामक दबाव का सामना कर रही हैं, जबकि अपंजीकृत बाजार प्रतिभागी कर के दायरे से काफी हद तक अछूते रहते हैं, जैसा कि डॉन ने बताया है।
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उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अधिकारी इस संरचनात्मक असंतुलन को दूर नहीं करते, तब तक कोई भी निष्पक्ष और कुशल कराधान प्रणाली मौजूद नहीं हो सकती। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने नीति निर्माताओं से मौजूदा कर ढांचे में सुधार करने और पंजीकृत क्षेत्रों पर बार-बार बोझ डालने के बजाय कर आधार को व्यापक बनाने का आग्रह किया।
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