पाकिस्तान के रावलपिंडी-इस्लामाबाद क्षेत्र में आटा मिल उद्योग गंभीर संकट से जूझ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते वित्तीय घाटे और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण लगभग 40 प्रतिशत आटा मिलें बंद हो चुकी हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, आटा मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि यदि पंजाब सरकार गेहूं और आटे के वितरण तंत्र में तत्काल सुधार नहीं करती है, तो और भी मिलें जल्द ही बंद हो सकती हैं।
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डॉन के अनुसार, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ को संबोधित एक बेहद आलोचनात्मक अपील में, पंजाब के पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष, चौधरी अफजल महमूद एडवोकेट ने अधिकारियों पर असंगत नियमों और प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से इस क्षेत्र को पतन की ओर धकेलने का आरोप लगाया। यह बयान व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से आटा मिल मालिकों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। अपील में दावा किया गया कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मिल मालिक दक्षिणी पंजाब की तुलना में गंभीर नुकसान झेल रहे हैं, जहां गेहूं उत्पादक जिलों को कथित तौर पर तरजीही व्यवहार मिलता है।
दोनों शहरों के मिल मालिकों को निजी आपूर्तिकर्ताओं से गेहूं काफी अधिक परिवहन लागत पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे प्रति मन लगभग 200 से 250 रुपये का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। उद्योग प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि आधिकारिक मूल्य निर्धारण नीतियों के कारण मिलों का अस्तित्व असंभव हो गया है। उन्होंने दावा किया कि जहां गेहूं की लागत लगभग 4,100 रुपये प्रति मन तक पहुंच गई है, वहीं अधिकारी आटे को लगभग 4,000 रुपये प्रति मन पर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे बिजली शुल्क, वेतन और अन्य खर्चों को घटाने के बाद भारी परिचालन घाटा हो रहा है। मिल मालिकों ने खाद्य विभाग पर मनमाने नियंत्रण लागू करने और प्रतिदिन असंगत नीतिगत निर्देश जारी करने का आरोप लगाया।
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अपील में यह भी बताया गया कि मिलों को जारी किए गए गेहूं के परमिट टिकाऊ संचालन के लिए अपर्याप्त थे, कुछ मिलों को हर चार दिन में केवल 40 टन गेहूं मिल रहा था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, कई मिल मालिकों ने कहा कि उद्योग में निवेश किए गए अरबों रुपये पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, जिसके कारण मिलें बंद हो रही हैं और इस क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मिल मालिकों ने पंजाब सरकार से आटे की एक समान मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करने, पूरे पंजाब में गेहूं का समान वितरण सुनिश्चित करने और संघर्षरत उद्योग को स्थिर करने के लिए प्रशासनिक नियंत्रणों को बाजार-आधारित प्रणाली से बदलने का आग्रह किया।
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