नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश किया। इसमें उन्होंने इकॉनमी और आम लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। बजट में इकॉनमी के छह प्रमुख क्षेत्रों टैक्सेशन, बिजली, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, खनन और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। दूसरी ओर इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिली है।
जानिए आज पेश बजट की मोटी-मोटी बातें…
सीतारमण के मुताबिक इस वर्ष के बजट की ब्रॉड थीम में ये विषय शामिल हैं:
- समावेशी विकास और मध्यम वर्ग के खर्च को बढ़ावा देना, मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता में सुधार होगा
- अगले 5 साल सबका विकास को साकार करने का एक अनूठा अवसर होंगे, सभी क्षेत्रों में विकास होगा
- विकास को गति देना बजट 2025 का बड़ा फोकस होगा
- इसे GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति) – गरीब किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बजट बनाना
- विकसित भारत के तहत शून्य गरीबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च-गुणवत्ता, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना
बजट में क्या-क्या घोषणाएं हुई, इसका संक्षिप्त लेकिन विस्तृत विवरण इस प्रकार है:
महत्वपूर्ण आंकड़े: अर्थव्यवस्था और राजकोषीय घाटा
- राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.8% और वित्त वर्ष 2026 में 4.4% रहने का अनुमान है
- वित्त वर्ष 2025 में संशोधित पूंजीगत व्यय 10.18 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है
- 10 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना विकसित की जाएगी
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा
- विदेशी निवेश की शर्तों की समीक्षा की जाएगी, सरलीकरण किया जाएगा
- पेंशन मुद्दों के विनियामक समन्वय के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा
आपका पैसा: व्यक्तिगत आयकर में बड़े बदलाव
- न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं
- 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आय के लिए 12.75 लाख रुपये पर कोई कर नहीं
- सभी स्लैब और दरों में बदलाव किया जाएगा
- नए आयकर विधेयक में सरलीकृत कर ढांचे का प्रस्ताव
- करदाताओं के लिए टीडीएस और टीसीएस को व्यावहारिक बनाना
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये की गई
- शिक्षा के लिए भेजे जाने वाले धन पर टीसीएस हटाया गया
- किराए के लिए वार्षिक टीडीएस सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई
- रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई
- दो मकान वाले लोगों के लिए राहत
- केवल गैर-पैन मामलों के लिए उच्च टीडीएस लागू किया जाएगा
- 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर टीसीएस हटाया गया
- टीसीएस सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई
छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी बात
- एमएसएमई के तकनीकी उन्नयन की सुविधा के लिए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपये का नया फंड ऑफ फंड लॉन्च किया जाएगा
- स्वयं सहायता समूहों के लिए ग्रामीण क्रेडिट कार्ड। बैंक स्वयं सहायता समूह के लिए क्रेडिट स्कोर बनाए रखेंगे
- 5 लाख महिलाओं, एससी, एसटी के लिए नई योजना। पहली बार उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा
- रेहड़ी-पटरी वालों को 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा
- 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए गिग वर्कर्स को आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे
- भारतीय डाक को बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदला जाएगा
बजट में कॉरपोरेट इंडिया के लिए क्या
- मंत्री स्तरीय लक्ष्यों के साथ निर्यात संवर्धन मिशन
- निर्यात ऋण तक आसान पहुंच प्रदान की जाएगी
- नई उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना। 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए
- भारत में छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित, जिसका लक्ष्य 100 गीगा वाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है
- 2033 तक पांच स्वदेशी छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित किए जाएंगे
- आधुनिक शहरों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करना
एजुकेशन और हेल्थकेयर
- वित्त वर्ष 2026 में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी
- सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करना
- स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी
- कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- आईआईटी में तकनीकी शोधकर्ताओं के लिए 10,000 फेलोशिप
बिहार को क्या मिला
- नए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स
- पटना हवाई अड्डे का विस्तार
- नई कोसी नहर
- एक नया मखाना बोर्ड
- राज्य में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान
