सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (4 फरवरी) को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से वांगचुक को NSA (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत हिरासत में लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है.
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और पीबी वराले की पीठ वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो द्वारा उनकी निवारक हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. न्यायालय ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि सोनम वांगचुक की हालत ठीक नहीं है. वो करीब पांच महीने से जेल में हैं.
‘सोनम वांगचुक की हालत ठीक नहीं’
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक की हालत ठीक नहीं है. वो करीब पांच महीने से जेल में हैं. कोर्ट ने कहा कि ‘हिरासत में सोनम की स्वास्थ्य स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं है.जो रिपोर्ट हमने पहले देखी, उससे पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है’.
‘क्या पुनर्विचार करने की कोई संभावना है’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्र संबंधी कुछ लक्षण हो सकते हैं, या शायद कुछ और भी वजह हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि
क्या सरकार के लिए पुनर्विचार करने या इस पर फिर से विचार करने की कोई संभावना है?. वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को अधिकारियों के सामने रखेंगे.
NSA के तहत हिरासत में लिया गया था
सितंबर 2025 में लेह में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांगों को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबंध (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था.
पिछले महीने उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो के वकील ने तर्क दिया था कि वांगचुक को सरकार की आलोचना और विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है और ऐसी भावनाएं राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं, जिसके लिए उनकी हिरासत को उचित ठहराया जा सके.
‘नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते थे’
इसके जवाब में, केंद्र सरकार और लेह प्रशासन ने सोमवार को दावा किया कि वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश में नेपाल और बांग्लादेश में हुई हिंसा और आंदोलन जैसी स्थिति पैदा करना चाहते थे.सरकार ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने केंद्र सरकार को ‘वे’ कहकर संबोधित किया, जिससे अलगाववादी प्रवृत्तियां उजागर होती हैं, और उन्होंने 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों (जेनरेशन जेड) को गृहयुद्ध में शामिल होने के लिए उकसाया.
‘वांगचुक केंद्र सरकार को वे कहकर संबोधित करते हैं’
सोमवार को सरकार ने गया, ‘सोनम वांगचुक केंद्र सरकार को वे कहकर संबोधित करते हैं.यह हम और वे का विभाजन ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) द्वारा हिरासत में लिए जाने का पर्याप्त कारण है. यहां हम और वे जैसी कोई बात नहीं है. हम सब भारतीय हैं’. वहीं मंगलवार को सरकार ने कहा कि वांगचुक के खिलाफ हिरासत आदेश पारित करने में सभी प्रक्रियात्मक सावधानियों का पालन किया गया.
इधर आज हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज ने तर्क दिया कि वांगचुक पिछले साल लेह में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार थे.उन्होंने कहा, ‘इस घटना में चार लोगों की मौत हुई और 161 लोग घायल हुए. उनका भड़काऊ भाषण, उकसावा और भड़कावा ही काफी था’.
जोधपुर जेल में बंद हैं वांगचुक
एएसजी ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में केवल हिरासत आदेश को ही चुनौती दी गई है. नटराज ने कहा ‘हिरासत आदेश को राज्य सरकार ने 10 मार्च 2025 को मंजूरी दी थी.राज्य सरकार के मंजूरी आदेश या पुष्टि आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है. केवल हिरासत को ही चुनौती दी गई है’. उन्होंने यह भी बताया कि एक सलाहकार बोर्ड ने वांगचुक की हिरासत पर अपनी रिपोर्ट दी थी.सलाहकार बोर्ड जोधपुर गया था, वांगचुक ने कार्यवाही में भाग लिया था, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, उन्हें दिए जा सकने वाले अवसरों से उन्हें वंचित नहीं किया गया था. और सभी पहलुओं की जांच करने के बाद, सलाहकार बोर्ड ने एक रिपोर्ट दी है’.
