8वां वेतन आयोग
बजट 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को 8th पे कमीशन को लेकर काफी उम्मीदें थीं. मगर वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर इस पर कोई ऐलान नहीं किया. रिपोर्ट हैं कि इसी साल इसे लागू किया जाएगा लेकिन बजट 2026 में व्यय को लेकर ऐसा डेटा सामने आया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है 8th पे कमीशन इस साल भी लटक जाए?
दरअसल, सरकार ने बजट में पूरे आगामी खर्च के बारे में ब्यौरा दिया, जिसमें सरकार की ओर से स्थापना व्यय यानी स्टैबलिसमेंट खर्च का भी डेटा जारी किया गया, जो कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 824114 करोड़ रुपये है और वह बीते वर्ष 782701 के मुकाबले 41,413 करोड़ रुपये ज्यादा है. व्यय में बढ़ोतरी की रकम पे कमीशन में आने वाले खर्च के हिसाब से मामूली है. क्योंकि सरकार का इतना पैसा नई नियुक्तियों और डीए देने में ही खर्च हो सकता है. साथ ही सरकार ने 8th पे कमीशन के लिए कुछ अलग से बजट नहीं बताया है. ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में 8वें पे कमीशन के लागू होने की राह मुश्किल हो सकती है.
Expenditure Of Government Of India
कर्मचारियों को है इंतजार
साल 2026 की शुरुआत के साथ ही करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ने की उम्मीद है. सभी जानना चाहते हैं कि बढ़ी हुई सैलरी का मैसेज आखिर कब आएगा. महंगाई बढ़ने के कारण फिटमेंट फैक्टर में सुधार की मांग भी तेज है, लेकिन हकीकत यह है कि सैलरी बढ़ने में अभी वक्त लग सकता है.
कब हुआ था ऐलान
सरकार ने 15 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जरूर कर दी थी, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया काफी धीमी रही. करीब 10 महीने बाद, 28 अक्टूबर 2025 को इसका आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ. इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा.
अगर अक्टूबर 2025 से 18 महीने जोड़ें, तो आयोग की रिपोर्ट जुलाई 2027 तक आने की संभावना बनती है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार को उस पर फैसला लेने और लागू करने में भी कुछ समय लगेगा. इसलिए सैलरी बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत से ही मिलने की उम्मीद की जा सकती है. बजट में भी सरकार ने कुछ ऐसा ही संकेत दे दिया है. क्योंकि अगर इस बार व्यय नहीं बढ़ाया गया है तो हो सकता है 8वें वेतन आयोग के लिए बजट 2027 में कुछ ऐलान हो.
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