ED डायरेक्टर राहुल नवीन और CM ममता बनर्जी.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर राहुल नवीन तीन दिन के दौरे पर गुरुवार शाम कोलकाता पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि नवीन अधिकारियों से बात करने के बाद साल्ट लेक स्थित एजेंसी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जाएंगे, अपने स्टाफ से बातचीत करेंगे और जोन में जिन मामलों की जांच की जा रही है उसका भी फीडबैक लेंगे.
ED डायरेक्टर राहुल नवीन IPAC जांच के लिए गुरुवार शाम की फ्लाइट से कोलकाता पहुंचे हैं. यहां से वह ED के अन्य अधिकारियों के साथ होटल के लिए रवाना हो गए. शुक्रवार से ED चीफ I-PAC और अन्य मामलों में जांच करेंगे. पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप लगाया है. दरअसल पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC चौतरफा मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है. I-PAC पर कानूनी एजेंसियों का शिकंजा अब और कस सकता है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने I-PAC चीफ प्रतीक जैन को समन करने की तैयारी में है.
I-PAC पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर, ममता पर कसेगा शिकंजा
ED डायरेक्टर राहुल नवीन अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी लीगल एक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं.दरअसल ED ने I-PAC पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप लगाया है. कंपनी के ऑफिस और इसके चीफ के आवास पर छापे भी मारे गए हैं. जांच एजेंसी की कोलकाता में जब कार्रवाई चल रही थी तो अचानक से मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गईं और आरोप है कि कुछ अति महत्वपूर्ण दस्तावेज वे अपने साथ लेकर चली गईं. यह मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है.
फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई
वहीं ED ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी आपराधिक रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या दो बनाया है. यह याचिका 8 जनवरी की तलाशी कार्रवाई में कथित बाधा और साक्ष्य नष्ट किए जाने के आरोपों को लेकर दायर की गई है. इस मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा, दक्षिण कोलकाता के डीसीपी प्रियब्रत रॉय और सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाया गया है.
#WATCH | West Bengal: Rahul Navin, Director, Enforcement Directorate (ED) arrives in Kolkata Airport for a three-day visit. pic.twitter.com/a00pwIsixD
— ANI (@ANI) January 22, 2026
वहीं इसके अलावा, केंद्र सरकार के गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव को भी पक्षकार बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में तय की गई है.
